सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीकाे लिखित जवाफः अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन !
संसद विघटन संविधानसम्मत
३ असार, काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताउँदै सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटकनमा कारण देखाउ आदेश दिएको सर्वोच्चलाई जवाफी पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधीकक्ता कार्यालयमार्फत १८ बुँदे जवाफ दिदैँ अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताउनुभएको हो ।
विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट शेरबहादुर देउवाले मागदाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसमेत माग गरिएको कुरा निकाल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले, ‘अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैंले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन’ जवाफमा लेख्नुभएको छ ।
उहाँले जवाफमा, ‘यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया हो। संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन। राजनैतिक हिसाबले कुनै
परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिनु निरर्थक भएको र यसपालिको विघटन सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम भएको’ उल्लेख छ।
लिखित जवाफमा यसपटकको विघटन संविधानको धारा ७६(१), (२), (३) र (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि गरिएकोले सर्वोच्चको यसअघिको आदेशबमोजिम नै संसद विघटन भएको ओलीको तर्क छ ।
WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE