Date
शुक्र, अशोज १, २०७८
Fri, September 17, 2021

त्यस बखतको युएसओएम र अहिलेको एमसीसी एतिहासिक संयोग

जुनसुकै दल पनि सरकारमा रहुन्जेल यसको समर्थन गर्छन् वा मौन रहन्छ्न । सरकारबाट बाहिरिने बित्तिकै यसको बिरोध गर्दै जनतालाई उचाल्न थाल्छ्न ।

२३ भदौ, काठमाडौँ –बि.स. २००५ साल जेठ १४ गते श्री ३ महाराज मोहन शम्शेरले आफ्नो सिन्दुरे जात्रा को भाषणमा काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका जनतालाई सस्तो भाउमा (एक रुपैयाँ क १०, १२ माना सम्म चामल) खाद्यान्न ख्वाउने कबुल गरेकोले उनले सालिन्दा आठलाख रुपैयाँ सरकारी कोषबाट अनुदान दिई जनतालाई आफुले कबुल गरे बमोजिम सुपत मुल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराएका थिए । उनले यसरी सालिन्दा सरकारी कोषबाट अनुदान दिदा अनुदानको मात्रा बढ्दै जाने देखि सो घटाउने सम्बन्धमा एक योजना पेश गर्न उद्योग परिषद लाई निर्देशन दिए । सो पश्चात् उद्योग परिषदले राप्ती उपत्यका (राप्ती भ्याली)लाई आबाद गरि काठमाडौँ उपत्यका र चितवनको सेरोफेरोका अरु पहाडी जिल्लाको खाद्यान्न अभाव पुर्ती गर्नका लागि उधोग परिषदद्वारा चितवन विकास योजना श्री ३ मा पेश भयो । सो पश्चात् प्रारम्भिक कामलाइ श्री ३ मोहन शम्सेरबाट आठ लाख रुपैयाँ निकासा गरियो । त्यस बेला चितवनमा बस्ती बसाउने भन्दा पनि ठूलो मात्रामा त्यहाँ खाद्यान्न उत्पादन गरि नेपालको बढ्दो खाद्यान्न अभावको पुर्ती गर्ने प्रस्तावित योजनाको लक्ष्य थियो । साथै यो योजना सफल बनाउन सो समयमा नेपाललाई अमेरिकी सरकारले समेत सहयोग गरेको थियो । यसको लागि अमेरिकी सरकारको तर्फबाट (युनाईटेड स्टेट अपरेसन मिसन) अर्थात (युएसओएम) लाई परिचालन गरिएको थियो । हाल यो मिसनलाई युनाईटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टर्नेश्नल डेभलपमेन्ट (युएसएआईडी) नमाकरण गरिएको छ ।

युएसओएमको नेपाल आगमनसंगै बि. स. २००७ माघ १० मा प्राविधिक सहयोगको लागि पोइन्ट ४ सम्झौता भयो । त्यस सम्बन्धमा कारबाही चल्दा चल्दै २००७ सालको राजनैतिक परिबर्तन पश्चात् केही समय सो काम रोकियो । सो पश्चात् यसको एक वर्ष पछि बिसं २००८ सालको पुसमा युएसओएमको नेपाल प्रमुख पाउल डब्लु रोज केही नेपाली, यूरोपियन तथा अमेरिकी सहयोगीहरुका साथ चितवन तर्फ लागेका थिए । यो टोली राप्तीदून क्षेत्रको अध्ययनको लागि आएको थियो । त्यस टोलीमा नेपालका तर्फबाट कृषी बिभागका डाइरेक्टर गंगा बिक्रम सिँजापति, अमेरिकी अर्थशास्त्री जर्ज बोवर्स, डा. जर्ज टी, अमेरिकी अफ्रिकी किटविज्ञानी ब्रुक्स स्विडिस, कृषीविज्ञ गोरान नुटसन तथा डच सिँचाइ इञ्जिनियर पनि थिए । यो टोलीको प्रमुख उद्धेश्य भनेको अहिलेको नारायणगढको समुच्च विकास गर्ने तथा त्यहा फैलिएको औलो उन्मुलन गर्ने नै थियो । उनिहरुको टोलीले यात्रा आरम्भ गर्दा सडक बनेकै थिएन । तर पनि सबै पैदल यात्रा गर्दै ठूलो परियोजनाको सदस्यका रुपमा हिडेरै आएका थिए । रक्सौल देखि हेटौडासम्मको यात्रामा भने केही समय रेल र ट्रकमा यात्रा गर्न पाए पनि अधिकांश यात्रा पैदल नै तय गरिएको थियो । यहि यात्रामा नै हेटौंडा देखि नारायण घाट सम्म सडक बनाउनु पर्ने तथा औलो उन्मुलनको लागि डिडिटी छर्नुपर्ने विषय तय भएको थियो । साथै बहुचर्चित राप्ती दून बिकास परियोजनाको खाका पनि तयार भएको थियो ।

यसको ३ वर्ष नबित्दै २०११ सालको साउन ११ मा राप्ती र लोथरमा आएको डरलाग्दो बाढीको चपेटामा पूर्वी चितवनको गाउँ नै सखाप भयो । यसको लागि अमेरिकामा नेपालको बिपद ब्यबस्थापन गर्नको लागि विपद राहत परियोजनाहरुबाट आर्थिक संकलन हुन थाल्यो । यो रकम नेपालको लागि अमेरिकी पहिलो सहयोगका रुपमा राप्ती दून बिकास परियोजनाको लागि पनि उपयोग सिद्ध भयो । २०१३ सालमा भने नेपाल सरकारले पहिलो पञ्चवर्षिय योजनामा राप्ती दून बिकास परियोजनाूको घोषणा गर्यो । यसले विश्व स्वास्थ्य संगठन संगको सहकार्यमा ‍औलो उन्मुलनका लागि डिडिटी छर्ने काम भयो । युएसओएमले सडकका योजनाहरु पनि ल्याए । जसले गर्दा हेटौडा देखि नारायणगढको सडक बन्न थाल्यो अमेरिकी सहयोगमा बिसं २०१२ सालमा हेटौडाबाट नारायणगढको बाटो बन्न थालेको थियो । २०१५ सालमा यो सडक तैयार भयो । बिसं २०१८ मंसिर ३ गते राजा महेन्द्रले पोखराको एक कार्यक्रममा देशको लागि ठूलो आशा र सपना बोकेको पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनाउने घोषणा गरेका थिए । जसको फलस्वरुप बिसं २०१९ सालको बैशाख १ गते राजा महेन्द्रले गैडाकोटमा देशकै लागि महत्वपूर्ण पूर्वपश्चिम राजमार्गको सिल्यान्यास गरेका थिए । उनले सो सडक निर्माणका लागि अमेरिकी सरकारसँग सहयोग मागे । तर तत्कालिन अमेरिकी सरकारले सो सडक निर्माणमा चासो देखाएन । तत पश्चात् राजा महेन्द्रले तत्कालिन सोभियत संघ (रुस) सरकारसँग सहयोग मागी पथलैया ढल्केबर खण्ड निर्माण गरे । राजा महेन्द्रको दूरगामी दृष्टी पुगेको पूर्व पश्चिम राजमार्गमा अमेरिकी सरकार भने सहमत हुन सकेन । अमेरिकी सरकारले नेपालको लागि पूर्व पश्चिम राजमार्गको आवश्यक नभएको तथा देशका लागि ठूलो आर्थिक भार हुने निचोड निकाल्यो । सो सडक निर्माणमा झण्डै ५३ करोड रुपैया खर्च हुने हुँदा यत्रो रकम यस्तो गरिब देशले धान्न नसक्ने भएको ले देशका लागि घाटा हुन सक्ने भन्दै अमेरिकी सरकार पछि हट्यो । तर राजा महेन्द्रले सो योजनाबाट अमेरिकी सरकार पन्छिय पनि बिभिन्न दातृ राष्ट्रको सहयोगमा सो राजमार्गको धेरै खण्डहरु छुट्याइ राजमार्ग निर्माण गर्ने तैयारी गरे । उनले अमेरिकी सहयोग नलिइ बेलायत, सोभियत संघ, भारत तथा एशियाली बिकास बैंकको सहयोगमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाइछाडे ।

बि. स. २०७४ भाद्र २९ गते नेपाल सरकार र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बिच लप्सिफेदी-गल्छी, दमौलि-सुनवल खण्डमा ३ वटा सवस्टेसन सहित ४ सय केभी प्रसारण लाइन र मेची, कोशी, सगरमाथा र त्रिभुवन राजमार्गको विभिन्न ठाउमा सडक मर्मत गर्ने र महेन्द्र राजमार्गको बुटवल-कोहलपुर खण्डको स्तरोन्नति गर्नका लागि नेपालका तर्फ बाट तत्कालीन अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एम सी सीको तर्फबाट सिइओ जोनाथन नासबिच सम्झौता भयो । ५० करोड अमेरिकी डलरको सो परियोजनाको सो सम्झौताले नेपालको राजनीतिक बृतमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । अहिले यसको पक्ष र विपक्षमा जनताहरु बिभाजित छ्न । जुनसुकै दल पनि सरकारमा रहुन्जेल यसको समर्थन गर्छन् वा मौन रहन्छ्न । सरकारबाट बाहिरिने बित्तिकै यसको बिरोध गर्दै जनतालाई उचाल्न थाल्छ्न । अहिले सबै दलले यसलाइ राजनैतिक दाउपेचमा उपयोग गरिरहेका छन । बास्तवमा भन्नू पर्दा नेपालका नेताहरुलाई देशको बिकाश भन्दा पनि राजनैतिक रोटि कसरी सेक्न सकिन्छ भन्ने मात्र छ । यहि कारणले गर्दा यथोचितरुपमा देश को विकास हुन सकेन । देश विकासका लागि राष्ट्रीय स्वार्थ लाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आएको सहयोगलाई देश हितमा उपयोग गर्नु पर्ने थियो तर यो हुन सकिरहेको छैन । कुनै समयमा नेपालले अमेरिकी परियोजना युएसओएमलार्इ पुर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्न अनुरोध गर्दा उसले सो अनुरोधलाई लत्याएको थियो । अहिले एमसीसी परियोजना मार्फत उसले नेपाललाई अनुदान दिन तयार छ । तर अहिले सो अनुदान रकम नलिनका लागि नेपालमा बिरोध भइरहेको छ । यो पनि एउटा संयोग नै हो ।

प्रमोद लामिछाने

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE