उपभोक्ता समितिबाट कामभन्दा बढी भष्ट्राचार भइरहेको छ (भिडियो)

८ आश्विन काठमाडौं –अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा एक करोड रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने व्यवस्था थियो। तर, उक्त बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न अहिलेको सरकारले ल्याएको विधेयकमा १० करोड रुपैयाँसम्मको काम श्रम सहकारीमार्फत स्थानीय उपभोक्तबाटै गराउने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रको काम प्रभावित हुने भन्दै निर्माण व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । यससँगै कोरोना कहरका कारण निर्माण क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भयो । र, निर्माण कम्पनीलाई समयमा काम नगर्ने, गरेको काम पनि कमसल हुनेलगायत आरोप लाग्ने गरेको छ । यी समग्र विषयमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह संग गरिएको कुराकानी, नेपाल टकमा

समग्र निर्माण क्षेत्रको अहिले स्थिति कस्तो छ ?

कोरोना संक्रमण सुरु भएदेखि नै अरु क्षेत्र जस्तै निर्माण क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भयो । समग्र अर्थतन्त्र नै थला पर्यो । पछिल्लो समय केही हदसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको छ । हामी पनि क्रमशः उठ्ने प्रयास गरिरहेका छौं । अब बर्खायाम पनि सकिन लाग्यो । निर्माणका कामहरु विस्तारै अघि बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं ।

पहिलेको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न अहिलेको सरकारले ल्याएको विधेयकले निर्माण क्षेत्रलाई के असर गर्ला?

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा एक करोड रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था थियो । अहिले प्रतिस्थापन विधेयकले यसलाई बढाएर १० करोड रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्न सकिने बनाएको छ ।

नयाँ विधेयकले १० करोडसम्मको काम श्रम सहकारीबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने भनेको छ । तर, सहकारी गठनकै विषय अन्योलग्रस्त छ । पहिला एक करोड रुपैयाँको आयोजनाका काम पनि उपभोक्ता समितिबाट गर्ने कुरा गलत नै थियो, अहिले झन् त्यसलाई बढाएर १० करोड पुर्याउनु झन् गलत छ । यसले काम प्रभावकारी पनि हुँदैन, आमजनताले लाभ पनि पाउँदैनन् ।

सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहका बेरोजगारलाई रोजगार बनाउन श्रम सहकारीको अवधारणा ल्याएको भनेको छ । यसमा तपाईंहरुको आपत्ति हुनुपर्ने कारण के हो ?

बेरोजगार युवालाई सहकारीमार्फत् गाउँमै प्रतिस्पर्धा गरी रोजगारयुक्त बनाउने कुरा सुन्दा राम्रै लाग्छ । तर अहिले एक करोडसम्म उपभोक्ता समितिमार्फत भइरहेको कामको प्रगति विवारण हेर्ने हो भने पनि हालत खराब छ । उपभोक्ता समितिबाट भएका कामको अनुगमन गर्ने महालेखा जस्ता निकायले पनि गतल तरिकाले बजेट खर्च भएको उल्लेख गरिरहेका छन् ।

उपभोक्ता समितिबाट कामभन्दा बढी भष्ट्राचार भइरहेको छ । राजनीतिक नेताले नीतिगत भष्ट्राचार गरिरहेका छन् । अहिले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँढ्नका लागि नै एक करोडबाट बढाएर १० करोड पुर्याइएको हो । केही काम उपभोक्ता समितिबाट पनि राम्रो भएको होला । तर त्यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन ।उपभोक्ता समितिमार्फत १० करोडको काम के आधारमा गर्ने रु उत्पादनसँग जोडिने हो भने उत्पादन गर्ने उद्योगहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्यो । निर्माणका काममा दक्ष बनाउने हो भने निर्माण व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्यो । नेपालमा नै दक्ष श्रम शक्ति उत्पादन गर्न खोजेको हो भने पनि मोडल गलत छ ।

विधेयक ल्याइनुअघि तपाईंहरुसँग छलफल भएन ?

छलफल हुनै पाएन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा राम्रो हुन्छ भनेरै यस्तो नीति लिनुभएको होला । तर मन्त्रीले यसबारे राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो जस्तो लाग्दैन ।

निर्माण व्यवसायीले बनाउँदै गरेको पुल र सडक बनिनसक्दै बिग्रिन्छ, भाँचिन्छ । किन होला ?

पुलको विषयमा हामीले नयाँ प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छौं । त्यो प्रविधि फ्रि स्टेज ब्रिज हो । पुल बनाउँदा ढलान गरेर बीचमा केबल छिराइन्छ । ढलान गरेको २८ दिनपछि केबललाई तन्काइन्छ । पुलको भारबहन क्षमता केबलमा हुन्छ ।

विगतमा ४०(४५ दिनमा पनि केबल तान्न नसक्दा बाढी आएर पुल बगाएर लगेको छ । १-२ वटा पुल भने कमसल निर्माणका कारणले पनि बगाएको छ । केबल तान्न भारतीय मजदुरहरु आवश्यकता पर्छ । तर कोरोनाको कारणले घर गएका मजदुर नेपाल आएनन् ।

डिजाइन बिग्रेका कारणले पनि निर्माण बिग्रेका छन् । तर धेरै पुलहरु समयमा नै काम गर्न नपाएको कारणले नै बिग्रिएको हो । सरकारले निर्माण क्षेत्रका काम गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपाली मजदुरले २० हजार तलब खादा भारतीय मजदुरले मासिक ४०-५० हजार तलब खाइरहेका छन् । सरकारले उपभोक्ता समितिलाई काम दिनुभन्दा पनि दक्ष जनशक्ति तयार पार्न लाग्नु पर्छ ।

सडकमा प्राविधिक समस्या पनि हुन्छ । सडकमुनि बग्ने ढलको कारण पनि सडक बिग्रिने गरेको छ । अहिले मेलम्चीको कारणले पनि धेरै सडकहरु भत्किएका छन्। पुराना पाइपहरुमा पानी पठाउँदा पाइपले धान्न नसकेर पनि समस्या हुने गरेको छ । कालोपत्रे माथि पुनः कालोपत्रे गर्दा पनि तत्कालै सडक बिग्रिने समस्या हुन्छ ।

गाउँगाउँमा उपभोक्ता समितिले बनाएका सडकहरुमा धेरै समस्या आएका छन् । उपभोक्ता समितिलाई सडक कालोपत्रे गर्ने विषयमा कुनै ज्ञान हुँदैन । अनि सडक बिग्रिन्छ । जहाँ सडक बिग्रिए पनि निर्माण व्यवसायीले नै गाली खाने गरेका छन् ।

निर्माण व्यवसायीले जिम्मा लिएको काम सम्पन्न भएपछि १ देखि ५ वर्षसम्म मर्मतको जिम्मा लिन्छौं । तर उपभोक्ता समितिमार्फत् भएका कामको कसैले पनि जिम्मा लिँदैनन् ।

निर्माण व्यवसायीले चाहिँ कतिको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छ त ?

हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहका छौं । पहिले देशमा द्वन्द्व थियो, राजनीतिक अस्थिरता थियो । जसकारण आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न चाहेजति सकिएन ।

अहिले पनि हामीले राजनीतिक निकास पाएका छैनौं । २०७५ सालमा बहुमतको सरकार बन्दा हामी उत्साहित थियौं । अब निर्माण व्यवसाय राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लागेको थियो । तर त्यस्तो भएन । यी सबै कारणले हामीले पनि अपेक्षाकृत जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेनौं ।

निर्माण व्यवसायीले पुरस्कारका लागि समयमा नै काम सकिएको देखाउन म्याद थप मागिरहेका हुन्छन् भन्ने पनि छ नि ?

पुरस्कार पाउने भन्ने होइन, म्याद थप गर्दा अतिरिक्त भार कम हुने भन्ने हो । त्यसैले म्याद थपका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले २०८० सालसम्म निर्माणलगायतका केही क्षेत्रमा लगानीको स्रोत देखाउन नपर्ने भनेको छ । यो ठीक हो ?

कस्ता किसिमका लगानीको स्रोत खोज्ने-नखोज्ने प्रष्ट हुनुपर्यो । स्रोत खोज्नैपर्ने विषयमा खोज्नु पर्ने हुन्छ । स्रोतै नखोज्ने कुराले त अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि बिग्रन्छ ।

सार्वजानिक खरिद ऐन संशोधनको कुरा उठाइरहनु भएको थियो, अहिले के भइरहेको छ ?

हो, हामीले कुरा उठाएका हौं । तर सार्वजानिक खरिद ऐन परिवर्तन भएको छैन । नियमावली धेरैपटक संशोधन भएको छ । अझै पनि थप संसोधन गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले मूल आरोप के छ भने निर्माण कम्पनीले काम लिन्छन् तर समयमा गर्दैनन् भन्ने छ । त्यसको निराकरणका लागि पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।

कनै पनि निर्माण कम्पनीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको काम गर्दा समयमा सम्पन्न नभएको पनि हुनसक्छ । त्योभन्दा पनि बढी चाहिं श्रोतको सुनिश्चिता नभएका कारण र बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण अधिकांक काम समयमा सम्पन्न भएका छैनन् ।

साथै, सिण्डिकेट र कार्टेलिङका कारण पनि समस्या भएका छन् । केही ठूला निर्माण व्यवसायी र कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कार्टेलिङ हुने गर्छ । यसले निर्माण व्यवसायलाई नै चौपट पारेको छ । आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिने कम्पनीलाई रोक्नु पर्छ ।

निर्माण कम्पनीहरु कालोसूचीमा परिरहेका हुन्छन् । राम्रो काम गर्दागर्दै कालोसूचीमा परेको त होइन होला ?

कतिपय कुरामा निर्माण कम्पनीको पनि कमीकमजोरी हुन्छन् । तर, सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दोषारोपण गरेर उम्कन पाउँदैन ।