जमिनको स्वामित्व आफुसंग नहुदाँ उखु किसानले अघिल्लो वर्षकै अनुदान पाएनन्

काठमाडौँ – उखु किसानले अघिल्लो वर्षको अनुदान पाएका छैनन् । ज्मिनको स्वामित्व आफु संग नहुदा पश्चिम नवलपरासीका ऊखु उत्पादकले अघिल्लो वर्षकै अनुदान नपाएका हुन् । चिनी मिलले समयमै भुक्तानी नदिने समस्याबाट आजित किसान सरकारबाट थप पीडित भएका छन् । कार्यविधिअनुसार अनुदान प्राप्त गर्न उखु उत्पादन क्षेत्रको लालपूर्जा, भाडामा लिएको भए सोको सम्झौता, नागरिकताको प्रतिलिपि, उत्पादन गरेको उखुको तथ्यांक र स्थानीय तहको सिफारिस पेश गर्नुपर्छ । तर, पश्चिम नवलपरासीका अधिकांश उखु उत्पादक कृषकसँग जग्गाधनी पूर्जा छैन । आठ नम्बर र उखडा जमिनमा उखु उत्पादन गर्दै आएका किसानले झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण अघिल्लै वर्षको अनुदान पाउन नसकेका हुन् ।

बढी ऊखु उत्पादन हुने सुस्ताको कुडिया, नर्सही, पक्लिहवा र प्रतापपुरको गुठीप्रसौनी, प्रतापपुर, भुजहवालगायत क्षेत्रका अधिकांश किसानसँग लालपूर्जा छैन । सरकारले अघिल्लो वर्ष प्रतिक्वीन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले किसानलाई अनुदान दिने घोषणा गरेअनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई ७ करोड ४९ लाख ४ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको थियो । तर, कार्यविधि नै बाधक बनेपछि किसानले पैसा पाएनन् । स्थानीय प्रशासनले भने सजिलो माध्यमद्वारा अनुदान वितरण गरिने जनाएको छ ।

पश्चिम नवलपरासीका झण्डै दस हजार कृषक परिवारले वार्षिक १८ देखि २० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन गर्छन । एकातिर चिनी मिलले समयमै भुक्तानी नदिने र अर्कातिर झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सरकारी अनुदानसमेत नपाउने समस्याले यहाँका किसान आजित हुँदै गएको छ ।