लोकतन्त्र समर्थक सांसदहरुद्वारा सामुहिक राजीनामाको घोषणा

२७ कात्तिक
काठमाडौँ – हङकङमा लोकतन्त्र समर्थक सांसदहरुले सामुहिक राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । हङकङका चारजना लोकतन्त्र समर्थक सांसदलाई अयोग्य भएको बताउदै तुरुन्त कारवाही हुने बताएपछि लोकतन्त्र समर्थक सांसदहरुले सामुहिक राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन् । बेजिङले राष्ट्रिय सुरक्षामा आघात गर्ने राजनीतज्ञहरुलाई निष्कासन गर्ने निर्णयसंगै उनीहरुलाई अयोग्य बताएको हो । विश्वव्यापीरुपमा यस घटनालाई चीनले हङकङको स्वतन्त्रामा प्रतिबन्ध लगाउन गरिएको नयाँ कदमको रुपमा हेरिएको छ । अन्य लोकतन्त्र समर्थक सांसदहरुले यसको विरोधमा राजिनामा दिने बताएका छन् ।

नयाँ संकल्पमा के छ ?

चीनको नेसनल पिपुल्स कांग्रेस कमिटिको कमिटिको अनुसार, चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा खतरा भए, जस्तै नयाँ नियममा यदि सांसदहरुले हङकङको स्वतन्त्रताको बारेमा वकालत गरे भने, चीनको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा गए भने र विदेशी सहयोगमा शहरको आन्तरिक विषयमा निर्णय गरे भने उनीहरुलाई कारवाही गरिनेछ । यस नीति अन्तर्गत चीनले हङकङ सरकारलाई उक्त सांसदहरुलाई निष्कासन गर्ने निर्देशन दिन सक्छ । उक्त निर्णय चीनले हङकङमा यसै वर्ष जुन महिनाको अन्त्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागु गरेपछिको नयाँ कार्य रहेको छ । जस अनुसार, चीनको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउनेलाई अपराधी ठहराउने छ ।

हङकङमा जब चीन विरुद्ध आन्दोलनको शुरुवात भयो र लोकतन्त्रको समर्थनमा मानिसहरु सडकमा उत्रिए तब चीनले उक्त नियम लागु गर्यो । जसको कारण शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने प्रदर्शनकारीहरुलाई पक्राउ गरिएको छ । पदबाट हटाइएका चार जना सांसदमा एल्भिन युंग, वोक का कि, सिभिक पार्टीका डेनिस वोक र केनेथ लुंग रहेका छन् । उनीहरु चारैजनाले हङकङको स्वतन्त्रताको पक्ष लिएका थिए । पदबाट हटाइएका सांसद डेनिस भन्छन्, “ यदि संस्था र सरकारलाई जोगाउन, लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न र मानव अधिकारको वकालत गरेको कारण मलाई सांसद हुन अयोग्य बताएर पदबाट हटाइन्छ भने , यो मेरो लागि गौरवको कुरा हुन्छ ।”

वोक का(कि भन्छन्, “ मेरो सांसदको रुपमा लक्ष्य भनेको लोकतन्त्रको समर्थन गर्नु हो र स्वतन्त्रता कायम गर्नु हो, यदि हङकङले यसरी नै संघर्ष गर्दछ भने म खुसी छु ।” उनीहरु चार जना सांसद ती १२ जना सांसद मध्ये थिए जसलाई एक वर्षको लागि स्थगित गर्नुभन्दा पहिला घोषणा गरिएको संसदीय चुनावमा उठ्न दिइएको थिएन । उक्त समुहका सांसदले हङकङमा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न अमेरिकी अधिकारीहरुलाई आग्रह गरेका थिए । संसदको ७० वटा सिट मध्ये १९ वटा सिट लोकतन्त्र समर्थक सांसदको रहेको छ ।

सोमबार उनीहरुलाई राजिनामा नदिए सार्वजनिक रुपमा अयोग्य भन्दै पदबाट हटाइने चेतावनी दिइएको थियो । चिनियाँ सरकार र यसको नियन्त्रणमा रहेको क्यारी लामको निकायले यस्तो थुप्रै निर्णयहरु गरेको छ । अहिले चार जना सांसदलाई अर्को चुनाव नभएसम्म अयोग्य बताउदै निष्कासन गरिएको छ । तर उनीहरु अर्को चुनाव नभएसम्म आफ्नो सांसदको पदमा रहने छन् । हङकङको प्रमुख नेता क्यारी लामले बेजिङलाई यस सम्बन्धि नयाँ कानुन बनाउन आग्रह गरेकी छिन् । हङकङ सरकारले लोकतन्त्र समर्थक नेताहरुलाई हटाउने बताएसंगै जसले इमान्दारिताको साथ दिन्छ र मातृभूमिप्रति इमान्दार देखिन्छ त्यसलाई मात्र नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुने प्रष्ट बताएको छ । अदालतहरुपनि नयाँ नियम र हङकङ सरकारको निर्णय प्रति केहि गर्न सक्दैन र शहरमा शक्ति विभाजन देखिएको छ । न्याय विभागले यस निर्णयमा आत्तिनुपर्ने केहि नभएको बताएको छ ।

के कारणले सांसदलाई हटाउने निर्णय गरियो ?

हङकङकी प्रमुख नेता क्यारी लामको अनुसार, “ती अयोग्य प्रमाणित भएका सांसदहरु आगामी चुनावमा सहभागी हुन पाउने छैनन् , संसदमा मैले भिन्न विचारको अपेक्षा गरेकी छु र सबैले जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गर्नेछन् ।” “सबैलाई नयाँ सुरक्षा नीति संगै सानो संविधान, आधारभूत कानुन र स्थानिय कानुन पनि मान्नुपर्ने हुन्छ” उनले भनिन्, “हामी कहिले पनि विधान संसदमा नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई राख्नेछैन ।” तर अधिक संख्यामा लोकतन्त्र समर्थक सांसदहरुले राजिनामा दिदा संसद केवल रबरको स्ट्याम्प को रुपमा हुने विश्लेषण गरिएको छ । हङकङ सन् १९९७ सम्म वेलायतको उपनिवेशमा थियो र त्यसपछि चीनको नियन्त्रणमा रहन गयो । एक देश दुई प्रणालीको सिधान्त जसमा, “ देशको सन् २०२४ सम्म चीन भन्दा अधिक स्वतन्त्रता हुने बताइएको थियो ।”

विशेष प्रशासनिक क्षेत्र भएको कारण हङकङको आफ्नै कानुनी व्यवस्था, एक भन्दा अधिक राजनीतिक दलहरु र अधिकारहरु, जस्तै, प्रदर्शन गर्ने पाउने तथा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार रहेको छ ।” सुरक्षा नीति लागु भएपछि महिनौ सम्म आन्दोलन चर्कियो र त्यसपछि वेलायतले ब्रिटिस नेसनल ओभरसिज पासपोर्ट भएका नागरिकलाई वेलायतको नागरिकता दिने घोषणा गर्यो । करिब तीन लाख नागरिकसंग बिएनओ पासपोर्ट छ र करिब २।९ मिलियन मानिस यसको योग्य भएको अनुमान गरिएको छ । चीनले पछिल्लो महिना वेलायतको उक्त निर्णयको कडा आलोचना गरेको छ र लण्डनलाई तुरुन्त आफ्नो गल्ति सच्याउन चेतावनी दिएको छ ।