मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरिदै, नेकपामा हल्लीचल्ली

९ भाद्र

काठमाडौँ-नेकपा भित्रको विवाद समाधानउन्मुख भएपछि मन्त्रिमण्डल हेरफेरमा नेकपानेताहरुको चहलपहल सुरु भएको छ । शनिबार  पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा काम प्रभावकारी बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारमा हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने र स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ भनिएको छ ।

यसबाहेक कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने’ प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावसँगै मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो उपस्थितिलाई लिएर नेताहरुले चासो र लविङ सुरु गरेका छन् । कार्यदलको प्रस्तावमाथि ओली र दाहालले पनि छलफल सुरु गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा उनीहरुबीच सहमति जुटेपछि सचिवालय र सचिवालयमा सहमति जुटाएपछि स्थायी कमिटी बैठक बसाल्ने तयारी छ । स्थायी कमिटी बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने ओली र दाहालले निकट नेताहरुलाई बताएका छन् ।

कति संख्यामा र कुन मापदण्डका आधारमा मन्त्री हेरफेर गर्ने भन्ने कार्यदल प्रतिवेदनमा यकिन किटान नभए पनि कार्यदल प्रतिवेदनअनुसार विवाद टुंगिएलगत्तै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल तयार भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबाहेक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई पनि सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गराउने तयारी छ । कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको ठोस मापदण्ड नबने पनि दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबीच विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको छ । सरकार गठनको अढाई बर्ष पूरा भएको छ । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा दुई बर्षभन्दा बढी मन्त्री रहेका र प्रभावकारी काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरुलाई हटार केही नयाँ नियुक्त गर्ने विकल्पमा ओली र दाहालबीच छलफल सुरुभएको छ ।

भदौ तेस्रो साता अर्थमन्त्रीको कार्यकाल सकिदैछ, त्यसै आसपास मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने ओली–दाहालको योजना छ । खतिवडा हाल संसद छैनन् । संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न पाउँदैन । यद्यपि उनलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने विकल्प भने खुलै छ । तर, अर्थमन्त्री बदल्नुपर्ने दाहाललगायतका नेताको मागले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि खतिवडालाई निरन्तरता नदिन दबाब छ ।

कार्यदलले ओली र दाहालको कार्यविभाजनबारे गरेको प्रस्तावअनुसार पूरै कार्यकाल ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुने छ । त्यसैअनुसार स्थायी कमिटी बैठकलगत्तै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी छ । कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार निर्णय भए दाहालले पार्टी चलाउने जिम्मा पाउनुहुने छ ।