वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता: तन्त्रहरुको चपेटामा जनता, आशा सुनौलो विहानीको !

नेपालले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरू पार गर्दै संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीलाई अपनाइसकेको छ। २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ को जनआन्दोलन, २०५२ को सशस्त्र विद्रोह, र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप अहिलेको व्यवस्था स्थापित भएको हो। तथापि, अपेक्षित स्थायित्व र समृद्धि हासिल गर्न नसक्दा जनगुनासो तथा असन्तुष्टि बढ्दो छ। यही असन्तुष्टिले गर्दा मुलुक पुनः राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा परेको छ, जहाँ एकातर्फ गणतन्त्रको पक्षमा रहेका शक्ति केन्द्रहरू छन् भने अर्कोतर्फ राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राजावादी शक्तिहरू सक्रिय बन्दै गएका छन्।

हालैका दिनहरूमा राजावादी आन्दोलनहरू पुनः सक्रिय भइरहेका छन्। प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ ठूलो दलका रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएको छ। विशेषतः पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पछिल्लो आह्वानपछि राजावादी समूहहरूले व्यापक प्रदर्शन तथा सभाहरू आयोजना गरिरहेका छन्। फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पूर्वराजाले देशलाई ‘बचाउन’ आह्वान गरेपछि उनका समर्थकहरूले सडक आन्दोलनहरू चर्काइरहेका छन्। यसले समाजलाई दुई धारमा विभाजित गरेको देखिन्छ—एक पक्ष राजसंस्थाको पुनर्स्थापनालाई आवश्यक देख्छ भने अर्को पक्ष गणतन्त्रको मजबुतीका लागि प्रतिबद्ध छ।

संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिसकेको छ, जसले राजसंस्थालाई वैधानिक रूपमा हटाएको छ। यस्तो अवस्थामा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना सहजै सम्भव देखिँदैन। तर, हालको राजनीतिक अस्थिरता, शासनसत्ताप्रतिको अविश्वास, र आर्थिक असन्तोषका कारण राजावादी शक्तिहरू पुनः सशक्त बन्दै गएका छन्।

गणतन्त्र र जनअपेक्षा

गणतन्त्र एक जनउत्तरदायी, समतामूलक, र लोकतान्त्रिक प्रणाली हो। यसमा मुलुकको शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्छ। यदि त्यस्तो भएन भने जनताले विरोध गर्ने अधिकार राख्छन्।

२००७ को क्रान्ति राणा शासनविरुद्ध थियो, जसको लक्ष्य राजाको नेतृत्वमा राज्य सत्ता स्थापना गर्ने भए तापनि नागरिकका कैयौं सपना र अपेक्षासँग जोडिएको थियो। २०४६ को जनआन्दोलन मूलतः पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध थियो, जसले प्रजातन्त्रको पुनःबहाली गर्यो। २०६२/६३ को जनआन्दोलन निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध थियो, जहाँ सबै वर्गका नागरिक उठे। विशेषतः महिलाको भूमिकालाई पनि महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ।

गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा गएको छ। नयाँ संविधान निर्माण भएसँगै स्थानीय, प्रदेश, र संघीय सरकार बने। तर, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी लगायतका सीमान्तीकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायका गुनासा भने उस्तै छन्।

राजनीतिक दलहरूभित्रको असन्तोष

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्र पनि राजतन्त्रको बहस पुनः सुरु भएको देखिन्छ। राप्रपाका केही नेताहरू पूर्ण रूपमा राजसंस्थाप्रति प्रतिबद्ध छन् भने, केही नेताहरू प्रजातान्त्रिक राजसंस्था र गणतन्त्रबीच अन्योलमा छन्।

नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसभित्र पनि यस विषयमा मतभेद देखिएको छ। एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले लोकतन्त्रलाई कसैले मास्न नसक्ने दाबी गर्दै, राजसंस्थाको पुनर्स्थापना असम्भव रहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता विमलेन्द्र निधिले राजतन्त्र फर्काउने प्रयासलाई लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूमाथिको आक्रमण भन्दै गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जटिल र परिवर्तनशील छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको आह्वानपछि राजावादी गतिविधिहरूको वृद्धि, राजनीतिक दलहरूभित्रको असन्तोष, र गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको प्रतिक्रिया लगायतका घटनाक्रमहरूले मुलुकको राजनीतिक स्थिरतामा नयाँ बहस सिर्जना गरेका छन्।

आन्दोलन शासनसत्ताका लागि सचेत गराउने माध्यम हो। राज्य सधैँ सही बाटोमा हिँड्छ भन्ने हुँदैन। जब सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले बाटो बिराउँछन्, त्यतिबेला विरोध र आन्दोलनले सरकारलाई सच्याउने अवसर दिन्छ। इतिहासमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध भएका आन्दोलनहरूले नेपाललाई परिवर्तनको मार्गमा अघि बढाएको छ।