१४६ सांसदको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाई हुने : सर्वोच्च

११ जेठ, काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतमा १४६ सांसद उपस्थित भएर सोमबार दायर गरिएको रिटमाथिको सुनुवाई कहिले हुन्छ भन्ने आम जनमानसमा चासो छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालेको कदमविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदले सोमबार सशरीर अदालतमा उपस्थित भएर रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश दिइनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा कुल २८ वटा रिट दायर भएका छन् । केपी ओलीको पक्षबाट पनि चारवटा रिट दर्ता भएका छन् । बाँकी २४ रिटहरु ओलीको विरुद्धमा छन् । २८ वटा रिटमध्ये ९ वटा रिट संवैधानिक इजलासमा सोझै जान्छन् । बाँकी १९ वटा रिटको पेशी सामान्य बेञ्चबाटै तोकिन्छ ।

आज मंगलबार सबै निवेदनहरू कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्दैमा बित्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । भोलि बुधबार बुद्ध जयन्ती भएकाले सार्वजनिक विदा परेको छ । बिहीबार संवैधानिक इजलास बस्ने गरेको छैन । त्यसैले १४६ सांसदको रिटसहित ९ वटा रिटको पहिलो पेशी  सम्भवतः शुक्रबारमात्रै हुने अदालत प्रशासनले बताएको छ ।

पर्सि बिहीबार बस्न सक्ने ‘जनरल बेन्च’ को एकल इजलासले १९ वटा रिटबारे  जे आदेश गर्छ, त्यहीअनुसार मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्ने सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले पनि हिजो दर्ता भएका रिटहरुको आज सनाखत हुने र बिहीबार संवैधानिक इजलास नबस्ने भएकाले शुक्रबार मुद्दाको पेशी हुन सक्ने बताए । अग्राधिकार दिएर अन्तरिम आदेश दिन पनि विपक्षीहरुले मागदाबी गरेको खातीले बताए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बहुमत सांसदको समर्थन प्राप्त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग सहित रिट दायर भएको हो । योसहित सर्वोच्चमा २८ रिट दर्ता भएका छन् । यसमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा भने उनलाई नै प्रधानमन्त्री कायम गर्नुपर्ने भन्दै ४ वटा रिट दायर भएका छ ।

जेठ ७ गते १४९ जना बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शितल निवासमा बुझाएको पत्र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले स्पष्ट बहुमत नदेखिएको भन्दै खारेज गरेकी थिइन् । सोही दिनको मध्यरात प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको  प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिसलाई सदर गरेकी थिइन् ।

कानूनविद भन्छन्– छिटै फैसला हुन्छ

गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनपछि फैसलासम्म आइपुग्न ६५ दिन लागेको थियो । तर, यो पटक भने लामो प्रक्रिया नलाग्ने बरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘योपटक धेरै लम्बाउनुपर्ने जरुरत छैन । पहिलेको मुद्दामा त कुन बेन्चले हेर्ने, के गर्ने भन्ने धेरै अन्योल थियो । अहिले कुन बेन्चले हेर्ने भन्ने समस्या छैन, संवैधानिक बेन्चले हेर्छ ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘१४६ जना सांसद आफैं अदालतमा उपस्थित भएका छन् । बहुमत सांसदले अदालत गएर हामी जिवित छौं भनेपछि अब अदालतले तिमीहरु मर्७शधवसयौ भन्न सक्छ रु त्यो मिल्छ रु अदालतले अगाडिको फैसलाले नै संसद विघटन हुन नसक्ने फैसला गरिसकेकाले अब केही लामो गर्न जरुरी छैन । अब हामी बहस गर्न जाँदा पनि एकजना गएर अरु बस्ने हो कि भन्ने पनि छ ।’

यस्तै बरिष्ठ अधिवक्ता खातीले पनि जेठ ८ गते सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेको, जेठ ७ गते देउवाको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन नगर्नु संविधान विपरीत रहेकाले र जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेका कारण छिटो भन्दा छिटो प्रक्रियामा जान सक्ने बताए ।

उनले अदालतमा पनि कानुन व्यवसायीहरुले समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र मुद्दालाई लामो समयसम्म बहस गरेर समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ ।

गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्दा नै संसद विघटन हुन नसक्नेबारे लामो फैसला रहेकाले यसपालि बढी समय नलाग्ने वरिष्ठ अधिवक्ता खातीको तर्क छ ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेका कारणले उपधारा ४ अनुसार आफूलाई बहुमत नपुग्ने भएकाले संसदमा विश्वासको मत लिन्न भनेर स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ ।

उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा पुन प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न नपाउने प्रष्ट संवैधानिक ब्यवस्था छ ।’

मुद्दा संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गर्ने र छिट्टै टुङ्गिने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले विश्वास गरेका छन् ।