नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अभ्यास सीमित, प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौतीः अध्ययन प्रतिवेदन

काठमाडौं । लैङ्गिक समानता तथा महिला अधिकार प्रवद्र्धनका लागि ‘लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटसम्बन्धी’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनले नेपालमा लैङ्गिक समानता कायम गर्दै महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले नीति, योजना तथा बजेटमार्फत प्रयास गरिरहेको भए पनि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट (जीआवी) को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै ठुला नीतिगत र व्यावहारिक चुनौतीहरू देखिएका छन् । एक्सनएड इन्टरनेसनल नेपालले आफ्ना साझेदार संस्थाहरू चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठान र मकवानपुर महिला उत्थान समाजसँगको सहकार्यमा गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

हिमाल इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट एन्ड रिसचले गरेको यस अध्ययनले सन् २०२३ देखि २०२५ सम्मको तीन आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन, खर्चको प्रवृत्ति र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अभ्यासको अवस्थाको विश्लेषण गरेको छ ।

अध्ययनका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहहरूमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई समग्र बजेट प्रणालीको अभिन्न अङ्गका रूपमा बुझ्नुको सट्टा सीमित रूपमा महिला लक्षित बजेटका रूपमा मात्र बुझ्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ ।

संघीय संरचनाअनुसार लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटसम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकाहरू परिमार्जन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनले स्थानीय तहको सात(चरणीय योजना प्रक्रियासँग लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको स्पष्ट पारेको छ । योजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै आवश्यक लैङ्गिक विश्लेषण गर्ने अभ्यास निकै न्यून छ ।

अधिकांश अवस्थामा महिला र सीमान्तकृत समुदायका नागरिकहरू योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण प्रक्रियामा नभई कार्यान्वयनको चरणमा मात्र सहभागी हुने गरेका छन् ।

अध्ययन गरिएका पालिकाहरूमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समिति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा नरहेको र मूल्याङ्कनका सूचकहरू पर्याप्त प्रमाण र प्रणालीगत प्रक्रियाबिना नै प्रयोग हुने गरेका छन् ।

चुनौतीहरूका बावजुद, कुल बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट अभ्यास पर्याप्त नभए पनि स्थानीय तहमा महिलालाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसलाई व्यावहारिक कार्यक्रम तथा पहलहरूमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास बिस्तारै बढ्दै गएको सकारात्मक सङ्केत समेत अध्ययनले देखाएको छ ।