विश्व हिन्दू परिषद् नेपालद्वारा संविधान संशोधनका लागि विस्तृत सुझाव पेश, धर्मनिरपेक्षता खारेजी र हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापनाको माग

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत गठित ‘संविधान संशोधन सुझाव संकलन कार्यदल–२०८२’ ले माग गरेको संस्थागत धारणा तथा सुझावअनुसार विश्व हिन्दू परिषद् नेपालले नेपालको संविधानमा आवश्यक संशोधन सम्बन्धी आफ्नो विस्तृत सुझाव पेश गरेको छ।

परिषद्ले धर्मनिरपेक्षता खारेजी गर्दै नेपाललाई वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दूराष्ट्रका रूपमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने मुख्य प्रस्तावसहित आफ्नो धारणा सरकारसमक्ष औपचारिक रूपमा बुझाएको हो।

संस्थागत पत्रमार्फत सुझाव पेश

परिषद्का राष्ट्रिय अध्यक्ष पुरुषोत्तम भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारअन्तर्गतको कार्यदललाई बुझाइएको हो। पत्रमा नेपालको मौलिक पहिचान, राष्ट्रिय एकता, सनातन संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव संरक्षणका लागि संविधानमा परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

धर्मनिरपेक्षता हटाई सनातन राष्ट्रको परिभाषा गर्न माग

परिषद्ले संविधानको धारा ४ मा रहेको “धर्मनिरपेक्ष” शब्द हटाई नेपाललाई सनातन मूल्यमा आधारित राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। परिषद्का अनुसार नेपाललाई “सनातन (हिन्दू, बौद्ध, किरात) धर्म सापेक्ष हिन्दूराष्ट्र” का रूपमा पुनःस्थापना गर्दा देशको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत पहिचान संस्थागत हुने दाबी गरिएको छ।

त्यसैगरी, धारा ४ सम्बन्धी स्पष्टीकरण हटाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि पेश गरिएको छ। परिषद्ले हिन्दूराष्ट्रको स्पष्ट परिभाषा भइसकेपछि धर्मनिरपेक्षताको थप व्याख्या आवश्यक नहुने तर्क प्रस्तुत गरेको छ।

धर्म परिवर्तन नियन्त्रणमा कडा प्रावधानको प्रस्ताव

संविधानको धारा २६ सम्बन्धी सुझावमा धर्म परिवर्तन नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रस्तावित संशोधनअनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता तथा सामाजिक सद्भावमा असर पार्ने गतिविधि निषेध गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, लोभ, दबाब, प्रभाव वा संगठित गतिविधिमार्फत गरिने धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने परिषद्को प्रस्ताव छ। यस्तो कार्यले राष्ट्रिय पहिचान तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने दाबी गरिएको छ।

सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषा र विक्रम संवत अनिवार्य गर्न सुझाव

परिषद्ले सरकारी कामकाज, सार्वजनिक सूचना तथा आधिकारिक प्रकाशनमा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा र विक्रम संवत अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि पेश गरेको छ। यसले राष्ट्रिय एकता र मौलिक पहिचान सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने परिषद्को भनाइ छ।

परिषद्ले आफ्नो सुझाव विस्तृत अध्ययन, छलफल तथा विभिन्न सरोकारवालाको भावनालाई समेटेर तयार गरिएको जनाएको छ। साथै, राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितमा प्रस्तुत सुझावहरू संविधान संशोधन प्रक्रियामा सकारात्मक रूपमा समावेश हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।