प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा कारण सहित लिखित जवाफ माग, असार ९ देखि निरन्तर सुनुवाइ

२६ जेठ, काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि विघटन सम्बन्धी रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित रुपमा कारण देखाउन आदेश दिएको हो ।

यस मुद्दामा सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको हो । अदालतले लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको समय दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न, प्रतिनिधिसधा विघटन बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो ।

बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव र शम्भु थापाले धारा ७६९५० अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर नै बुझाएकाले उनलाई नियुक्ति नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने स्रोतले जनाएको छ ।