पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई उपलब्ध गराइएको रकम रोक्न माग गर्दै विवेकशील साझाद्वारा ज्ञापनपत्र दर्ता

१० साउन, काठमाडौं– पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई निकासा भएको भनिएको रकम जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० अनुसार गैर कानुनी रहेको भन्दै विवेकशील साझाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएको छ।

‘जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा अनुसार प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सो को लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन ।’ विवेकशील साझाले आज बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘नेता खनाललाई नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा नेताको रूपमा हामी उहाँलाई सम्मान गर्दछौँ र आवश्यक परे हामी नागरिक स्तरमा उहाँको स्वास्थ्योपचार खर्च जुटाउन पहल गर्न तैयार छौँ, तर उहाँको लागि भनेर सरकारले गैर कानुनी रूपमा खर्च वितरण नगरोस् भनेर सचेत गराउन चाहन्छौँ ।”

ज्ञापन पत्रमा, ‘यो गैर कानुनी काम नरोकिए हामी कानुन अनुसार अगाडी बढ्ने कुरा विनम्रताका साथ यहाँहरू समक्ष राख्छौँ।’ लेखिएको छ ।

यस्तै विवेकशील साझाले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता झलनाथ खनालको उपचारका निम्ति सरकारले कति रकम कुन मितिको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट निकासा गरिएको हो ?, प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सो को लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन भन्ने व्यवस्था जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा स्पष्ट छ। लागु भइसकेको कानुन विपरीत देखिएको यो रकम निकासा कुन कानुनमा टेकेर गरियो ?, र २०७४ फागुन ३ गते देखि २०७८ असार २९ गतेसम्म (केपी ओली सरकार रहँदा) को अवधिमा चियापान, खाजा, नास्ता लगायत कुन कुन शीर्षकमा बालुवाटारमा अवस्थित उहाँको सरकारी निवासले कति खर्च गर्‍यो ?’ भन्ने सूचना माग गरेको छ ।