तराई डुबानका कारण र दीर्घकालिन समाधान

भुपाल सिंह ठकुरी
सुर्खेत-यतिबेला तराई डुबानमा छ, देश शोकमा छ । दर्जनौँ मानिसहरुको ज्यानै गयो, दर्जनौ बेपत्ता छन, सयाँै को संख्यामा घरवार विहिन छन । करोडौको बालिनाली सखाप भएको छ, कयौँ जीवजन्तुहरुको विनास भएको छ । पुर्वदेखि पश्चिम तराई प्राकृतिक विपत्तीले प्रताडित छ । भनिन्छ विपत्ती बाजा बजाएर आउदैन तरपनि तराई मधेशमा वर्षेनी बाजा बजाई–बजाई डम्फु फुक्दै–फुक्दै आउछ यो सवैमा सर्बविदितै छ । कहिले कोशीले गाँउ सखाप बनाउछ ,कहिले राप्तीले बस्तीहरु पौडी खेलाउछ, त कहिले बाग्मतीले वस्ती डुबाउछ । जब वर्षायाम लाग्छ तराईका वस्तीहरुको विपत्ति शुरु हुन्छ । वर्षेनी तराई क्षेत्र किन डुबान हुन्छ ? किन बाढी आउछ ? यसको नियन्त्रण सम्भव छैन ? राज्यले आफ्ना नागरिक र भूमिको रक्षा गर्न किन सक्दैन ? राज्य यसको नियन्त्रणमा दिर्घकालिन योजनासहित किन लाग्दैन ? यी र यस्तै प्रश्नहरु आम नागरिकहरुको मानसपटलमा उल्झिरहेका छन् ।

जब विपत्तिले सखाप पार्छ अनि राज्य विँउझन्छ र राहत, उद्धार, सहयोगको बाजा बजाउदै अपिल गर्दछ । तर दीर्घकालिन योजना सहित राज्यले बाढी नियन्त्रणमा चासो कहिल्यै राखेको देखिन्न । मुलतः प्रत्येक वर्ष तराईका जिल्लाहरुमा बाढी डुबान आदिले ठुलो धनजनको क्षति पु¥याउदै आएको छ । प्राकृतिक विपत्तिलाई चाहेर नियन्त्रण गर्न सकिदैन तर तराई क्षेत्रमा वर्षेनी निम्तने कृत्रिम विपत्तिले ठुलो धनजनको क्षति गर्दै आएको छ । त्यसका केही खास कारणहरु छन, यहाँ तिनै कारणहरु केलाउने प्रयास गरिएकोछ ।

खासगरी तराई क्षेत्रमा बाढी र डुबानका धेरै कारणहरु होलान । भारतीय पक्षबाट नेपालकको सीमा नजिकै भौतिक संरचना निर्माण गरी बगीरहेका नदिनालाहरु छेक्नु नै मुख्य कारण हो । तराई क्षेत्र वर्षेनी जलमग्न र डुबानले पिल्सिरहेको छ चाहे कमै वर्षा किन नहोस । पानी एउटा प्राकृतिक स्रोेत हो यसको आफ्नै नियम हुन्छ, माथिल्लो तटिय क्षेत्रबाट तल्लो तटिय क्षेत्रमा वहने गर्दछ । अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार यसलाई अर्काे कुनै देशलाई नोक्सान पुग्ने तरिकाले रोक्न वा छेक्न मिल्दैन ।

तर भारतले अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरीत नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा विभिन्न नदिनालाहरुमा उच्चबाँध बाँधेर रोक्ने काम गरिरहेकोछ । यसको अलवा नेपालका ठुला नदिहरु (महाकाली, कोशी, गण्डकी) मा विविध परियोजनाका नाममा निर्मित व्यारेज र उच्च बाँधहरु, सीमा नजिकै जमिनको सतह उठाएर सडक निर्माण गर्दा पनि वर्षाको पानी थुनिन गई वर्षायाममा तराई डुबानमा पर्ने गरेकोछ ।

पश्चिम नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदि महाकाली –भारतमा शारदा नदि भनिने) नदिमा ब्रिटिस इन्डिया सरकारले शारदा नहर निर्माण गर्याे, जसको बाँधको कारण नदिले धार परिवर्तन गरी नेपालको भूमि कटान गरी ठुलो क्षति पु¥याएको थियो । ततः पश्चात नेपाल–भारतवीचमा पञ्चेश्वर परियोजनाको सम्झौता भयो । सो सम्झौता पश्चात भारतले नेपालको अनुमतिविना उक्त नदिको पुर्वी भुभागमा अर्काे बाँध निर्माण गरेको थियो । सोही बाँधबाट पानीको वहाब सानो हुदाँ विभिन्न परियोजनको लागी भारततिर लैजाने अनि पानीको आवश्यकता नभएको बखत विना सूचना बाँध खोलिदिनाले हजाराँै एकड जमिन कटान र सयाँै वस्तिहरु घरवारविहीन हुने गरेका छन् ।

चारवर्ष अगाडी धौलिगंगाको बाँध खोलिदिदाँ  दार्चुलाका सयाँै बस्तीका मानिसहरु घरवारविहीन भएका थिए । महाकाली पारीको गाँउ दोधारामा जोगबुढा नदिको लोहिया पावर हावसबाट निस्कने पानीले वर्षेनी लाखाँैको बालीनाली र भौतिक वस्तुहरुको नष्ट गर्दछ । यसैगरी वाँकेको सीमा नजिकै ४ की.मी. को दुरीमा राप्ती नदिलाई छेकेर भारतीय पक्षले बहराइचमा ५.५ मी. अग्लो, २८४ मी. लामो लक्षमणपुर बाँध निर्माण गरेको छ । सो उच्चबाँधले राप्तीनदिमा उर्लिएको पानीको वहावलाई थुनेर नेपालतिरको सीमा लगाएत नदि आसपासका हजाराँै वस्तिहरु विस्थापित गरेको छ । निर्माणको अवधिमा उक्त बाँधको प्रभाव त्यतिधेरै थिएन जव पछि विस्तारै विभिन्न ठाउँहरुमा अन्य बाँधहरु पनि निर्माण गरेकाले भयानक क्षति हुन थाल्यो तर निर्माण अवधिमा नेपाल सरकार पूर्ण वेखबर रह्यो । उक्त उच्चबाँधका कारण झण्डै २६०० परिवारका १६००० मानिसहरु घरवास र खेतियोग्य जमिन छोड्न बाध्य भए । सोही बाँधले प्रत्येक वर्षायाममा वाँकेका ३३ गाँउहरु डुबानमा पर्दछन भने २४१२ विघामा लगाएको बालीनाली पूर्णरुपमा नष्ट हुने गरेको पाइन्छ ।

त्यसैगरी तत्कालिन इष्ट इन्डिया सरकारले कपिलवस्तु जिल्लाको सीमा नजिकै १५० मी. को दुरीमा महालीसागर बाँध निर्माण गरेको थियो । उक्त बाँध पनि तराई क्षेत्र डुबानको कारण बन्न पुगेको छ । स्थापनाको अवधिमा यो बाँधले नेपालतिर कुनै क्षति नगरेतापनि भारतले प्रत्येक वर्ष बाँधको उचाई बढाउदै गएकाले ठुलो हानी नोक्सान पुर्याउने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष रामपुर र पर्सिया गाँउको ५०० हेक्टरमा लगाएको अन्नबाली र भौतिक वस्तुहरुमा क्षति पुग्ने गरेको पाइन्छ । महालीसागर बाँध भन्दा केही दुरीमा बजाह ड्याम र सिस्वा सागर नामका अरु दुईवटा बाँध निर्माण गरिएको छ जसले हतिवा लगायत अन्य थुप्रै गाउँहरु र कृर्षिवालीमा पूर्ण क्षति पुर्याउदै आएको छ । मध्यतराईलाई डुबानको जोखिममा पार्ने अर्काे बाँध रसियाल खुर्दलोटन हो । जुन बाँध रुपन्देही जिल्लाको दक्षिणतिर भारतको मार्चवारमा निर्माण गरिएको छ । नेपालतिरको दशगजा क्षेत्र मिचेर निर्माण गरिएको उक्त बाँधले लुम्बिनी सहित १८ गाउँहरुमा क्षति पुर्याउदै आएको छ ।

सामान्य वर्षामा पनि जिल्लाका १४ वटा गाउँहरु पूर्ण जलमग्न हुन्छन । उच्च बाँधका कारण रौतहट जिल्ला पनिे वर्षेनीे बाढीबाट निकै प्रभावित हुदै अएको छ । मुलतः भारतले रौतहटको वाग्मती नदिलाई थुनेर झन्डै १० की. मी. लामो, १० देखि २१ फिट अग्लो वैगरनीयाँमा बाग्मती चेक ड्याम नामक उच्चबाँध बाधेको छ । उक्त बाँधका कारण वाग्मती नदिले धार परिवर्तन गरी रौतहट नगरपालिका सहित ३८ गाउँहरुमा प्रत्येक वर्ष अरबाैँको धनमालको क्षति र लाखौँ मानिसहरु घरवारविहिन हुदै आएका छन् । वाग्मती चेक ड्याम जत्तिकै उचाइमा सर्लाहीको सीमा नजिकै अर्काे बाँध छ, जुन अन्तराष्ट्रिय नियम उल्लङ्घन गर्दै निर्माण भएको छ । उक्त बाँधले पनि सर्लाही लगायत छिमेकी जिल्लाहरु जलमग्न हुदै आएका छन् ।

विशेषगरी नेपाल भएर भारततिर बग्ने साना ठुला थुप्रै नदिहरु छन । जुन नदिहरुमा भारतीय विभिन्न तहबाट निर्माण भएका बाँध र व्यारेजहरुले नेपालको दक्षिणी भूभाग जलमग्न हुने गर्दछन् । ठुला नदिहरु महाकाली, कर्णाली, कोशी, गण्डकी आदि भारतको केन्द्रिय तहबाट बाँध, व्यारेजहरु निर्माण भएका छन भने महाभारतबाट उत्पत्ति भएका नदिहरु  राज्य सरकार र स–साना नदिनालाहरुमा स्थानिय तहबाट तटबन्ध  र बाँधहरु बाँधिएका छन् । परिणामस्वरुप पुरै तराईले डुबानको चपेटा खपिराख्नु परेको छ । बाँध र तटबन्धमात्र होइन सीमा नजिकै जमिनको सतह भन्दा निकै उचाईमा भारतले २ लेनको सडक निर्माण गरेको छ जसले वर्षायाममा पानीको निकास रोकिन गई तराईका विभिन्न क्षेत्रहरुमा बाढी र डुबानको समस्याले सताएको  छ । जसको उदाहरण दिल्लीबाट आसाम जाने सडकलाई लिन सकिन्छ । यतिमात्र होइन ठुला नदिहरुमा विभिन्न परियोजनाको नाममा निर्माण भएका व्यारेजहरुले वर्षेनी करोडौको भौतिक संरचना नष्ट हुने र लाखौँ

वासिन्दाहरुको उठिवास भैइरहेको उदाहरण हाम्रो सामु जगजाहेरै छन् । केहीवर्ष अगाडीमात्र कोशी व्यारेजका ढोकाहरु बेलैमा नखोलिदिनाले उक्त नदि वस्तीमा प्रवेशगरी सयाँैको ज्यान लियो, हजाराँै विस्थापित र सोहीमात्रामा खेतियोग्य जमिन बगरमा परिणत भयो । हाम्रै नदिनाला हाम्रै देशभित्र नियन्त्रण गरी चाहेको बखत भारततिर लैजाने र नचाहिँदा हाम्रै देशका वस्तीहरु बगाउने र डुबाउने यो भन्दा बिडम्बना अरु के हुनसक्छ ?

अन्तराष्ट्रिय मान्यता एवम कानुन बमोजिम अन्तराष्ट्रिय सीमाको ६/७ कि. मि. मा कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइदैन । त्यस्ता संरचनाहरु निर्माण गर्दा सम्बन्धित देशहरुको छलफल र अनुमतिमा मात्र बनाउन पाइने चलन हुन्छ । तर भारतीय पक्षबाट त्यस्ता भौतिक संरचनाहरु थाहै नदिई रातारात निर्माण गरिएका छन ।  जुन सीमा सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कानुन एवम  मान्यता विपरीत छन । पहिलो कुरा त भारतले नेपालसगँ अनुमति नै लिन चाहदैन भने दोस्रो कुरा औपचारिकता निभाउन सोधिहाले पनि हाम्रो जस्तो मुलुकका दास मानसिकता भएका शासकहरुले दीर्घकालिन असरको ख्यालै नगरी कतिपय ठाउँहरुमा हचुवाको भरमा निर्माण अनुमति दिइएको पाइन्छ जसको परिणम आज आएर तराई क्षेत्रले भाग्दैछ ।

जव विपत्तिले क्षति पु¥याउछ अनिमात्र शासकहरु यसको कारणबारे बल्ल खोजी गर्न थाल्छन । सरकारमा हुनेहरु उद्धार, राहत र सहयोगको नाममा दिन खर्चन्छन भने सरकार बाहिर हुनेहरु तुरुन्तै सीमा क्षेत्रका बाँधहरु भत्काउनु प¥यो, क्षतिपुर्ति असुल गर्नुप¥यो भन्दै पानी माथिको ओभानो हुन खोज्ने फोहोरी राजनीतिक गफमा व्यस्त हुन्छन । जुन बाँधहरु आफ्नै पालामा निर्माण भएका हुन या आफैले सम्झौता गरेका हुन त्यसको समेत ज्ञान् उनीहरुलाई हुन्न । त्यसकारण हाम्रो जस्तो स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यको सरकारले यसको दीर्घकालिन समाधान के हुन सक्छ खोजी गर्न तर्फ लाग्नुपर्छ । विना हिचकिचाहट, विना धक सरकारले भारतसँग अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरीत निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । सोही कारणबाट भएको हानी नोक्सानीको क्षतिपुर्ति असुल गर्न तर्फ पहल गर्नुपर्छ, चाहे अन्तराष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेर किन नहोस । सरकारले प्रत्येक वर्ष तराई डुबान, बाढी नियन्त्रणमा जिम्मेवार हुदै दीर्घकालिन योजना बनाएर अगाडी बढ्नुपर्छ यो नै पिडितप्रति गरिने उद्धार, राहत र सहयोग हुनेछ ।