प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिकः सभामुख सापकोटा

८ जेठ, काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो विकसित मुलुकमा भएको राजनीतिक घटनाक्रम र राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताउनुभएको छ ।

सभामुख सापकोटाले आज एक वक्तव्य जारी गर्दै, ‘यो कदम २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत रहेको बताउनुभएको हो ।’

सम्मानित सर्बोच्च अदालतको उक्त फैसलामा ‘अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उदेश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन’ उल्लेख भएको यहाँ विशेष स्मरणीय छ । सभामुख सापकोटाद्वारा जारी वक्तव्यमा, ‘संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न सकिने अवस्था’ नरहेको उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०७८ जेठ ७ गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ विपरित रहेको वक्तव्यमा लेखिएको छ ।
सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दलहरु, माननीय सांसदहरु, नागरिक समाज, संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् सबैलाई राष्ट्रिय हित, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका एकजुट हुन वक्तव्य मार्फत आह्वान गर्नुभएको छ ।