मन्त्रालयको नाम परिवर्तन: “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक” समावेश

काठमाडौं — सरकारले “महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय” को नाम परिवर्तन गर्दै “महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय” बनाएको छ।

नेपाल सरकारको इतिहासमै पहिलो पटक “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक” शब्द मन्त्रालयको औपचारिक नाममा समावेश गरिएको हो। यसलाई राज्यस्तरको औपचारिक मान्यता र समावेशीकरणको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

सरकारले “ज्येष्ठ नागरिक” शब्द हटाएर उक्त समूहलाई मन्त्रालयको नाममै समावेश गरेपछि राजनीतिक तथा संस्थागत सन्देश परिवर्तन भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।

एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् सुनिल बाबु पन्तले यस निर्णयलाई ऐतिहासिक मोड भन्दै राज्य संरचनामा समावेशी मान्यताको महत्वपूर्ण अभ्यास भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनका अनुसार मन्त्रालयको नाममै समुदायको पहिचान समावेश हुनु प्रतीकात्मक मात्र नभई संस्थागत स्वीकारोक्ति हो।

पन्तले भने, अब चुनौती केवल नामकरण होइन, कानुनी सुधार, समान अधिकार र राज्य संरचनामा वास्तविक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्नु हो।

समुदायका प्रतिनिधिहरूले भने यस निर्णयलाई लामो संघर्षको परिणाम र ऐतिहासिक उपलब्धि बताएका छन्।