नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार नौ महिनामा पूर्णात असफल भएको आरोप नौ महिना, नौ विषयमै फेलु

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार नौ महिनामा पूर्णात असफल भएको आरोप लगाएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कम्युनिस्ट सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल भएको आरोप लगाएको हो । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पाँच महिनामा समीक्षा गर्दा बल्लतल्त उत्तारित भएको भए पनि नौ महिनामा ुफेलु नै भएको बताएका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले प्रस्तुत गरेको प्रेस विज्ञप्ति
महासमिति वैठक तयारी सन्दर्भमा
१. मंसीर २८ देखि पुष ३ सम्म काठमाण्डौमा हुने नेपाली कांग्रेसको महासमिति वैठकको तयारी यतिवेला तिव्र गतिमा भई रहेको छ । महासमितिमा प्रस्तुत गरीने राजनैतिक दस्तावेज एवं पार्टीको आर्थिक नितिका सम्वन्धमा प्रदेश स्तरीय अलगअलग छलफल सम्पन्न भएका छन् भने पार्टीको विधानमा समसामयीक संशोधनका लागि देशमा १२ स्थानमा केन्द्रीकृत ढंगले सुझाव संकलन गरीएका छन् । केन्द्रीय समितिको सहभागिता संगै महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधी, जिल्ला नेतृत्व, भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाको नेतृत्व तथा शुभचिन्तक वुद्धिजिविहरु समेतको विचार समाविष्ट गरी छलफलवाट सवै दस्तावेज निर्माण अन्तिम क्रममा पुगेको छ ।
२. महामन्त्रीद्वारा प्रस्तुत गरिने सांगठनिक प्रतिवेदन एवं कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन आन्तरीक तयारीको अन्तिम क्रममा छ ।
३. महासमिति वैठक तयारीकै मुल विषयमा केन्द्रीत रहेर मंसीर ९ गते केन्द्रीय समितिको वैठक वोलाइएको छ । विधान संशोधन मस्यौदा समितिले तयार गरेको प्रस्तावित मस्यौदा वैठकमा पेश हुनेछ ।
४. महासमितिको वैठक नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको प्राङगणमै गर्ने निश्चित गरीएको छ ।
वर्तमान सरकारको ९ महिना
५. मंसीर ३ गते वर्तमान सरकार गठन भएको ९ महिना पुगेको छ । ९ महिना पुगेको यो घडीमा “नेपाल देशमा सरकार छ ? छ भने कहाँ छ” भनेर छोटो तर कारुणीक प्रश्न सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । यो ९ महिनामा मुख्य ९ प्रश्नमा सहि जवाफ पस्कन सरकार असफल भएको वस्तुगत तथ्य जगजाहेर छ ।
क) लोकतान्त्रिक संस्कृतिः लोकतान्त्रिक प्रकृयाको चर्चा मात्रै त्यसको मानक किमार्थ होइन
खं) राष्ट्रवादः पुरानो दावी र पछिल्लो स्थितिको तुलना
ग) संघियताः कम्यूनिष्ट दर्शनले नहिडेको बाटो, असफल तुल्याउने सुनिश्चित षडयन्त्र
घ) सुसासनः नमच्चीने पिङको सय झड्का
ङ) बजारमूल्यः कम्युनिष्ट सरकार बन्न अघि ०७४ माघ महिनाको बजार मूल्यसँग तुलना गर्दा सहज
च) शान्ति सुरक्षाः प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा २ को हत्या
छ) न्यायालयः साझा आस्थाको थलोमा राजनैतिक आस्थाको अतिक्रमण
झ) संविधानप्रति अपनत्व विस्तारः सत्तालाई बलियो बनाउन वार्गेनिङ्ग चिप्स, प्रगति शुन्य
ञ) समृद्धि यात्राः विना प्रतिस्पर्धा गेजुवालाई वुढी गण्डकी। निजगढ विमानस्थल कागजमै अलमल, केरुङ–काठमाण्डौं–रक्सौल, रेल चर्चा फायलमा बन्द
६. मन्त्रिपरिषदको निर्णय ७ दिनमा सार्वजनिक गर्ने भन्ने सरकारी तयारी तत्कालै सूचनाको हक र पारदर्शिताको प्रतिवद्धता विपरीत छ । यसप्रति विमति प्रकट गर्दै २४ घण्टामै सार्वजनिक गर्ने प्रवन्धका लागि आग्रह छ ।
७. विकासका सवै ठुला परियोजना प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने तयारी संघीयताको मर्म प्रतिकुल त छ नै यसले यसको प्रभावकारीलाई झनै असर पुग्ने हाम्रो ठम्याई छ ।
८. अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा केहि साता यता निरन्तर गिरावट आएको छ । तर स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारले गर्न सकेको देखिएन । वृद्धि हुँदा वोझ बोक्नुपर्ने नागरीकलाई मूल्य समायोजन गरी राहत दिन हामी माग गर्दछौ ।
९. वाइड बडी प्रकरणको वास्तविकता रहस्यमय बन्नु गम्भीर छ । हाइ प्mलाइ एक्ससँग जहाज खरीद गरीएको हो की नियोजित रुपले नयाँ दर्ता गरिएको सो कम्पनिले एयरबस सँग खरीद गरेर नेपाल एयर लाइन्सलाई भाडामा उपलव्ध गराएको हो ? सार्वजनिक खरीद ऐनको पालना भएको छ कि छैन ? गम्भीर घोटालाको आशंका माथी गहिरो छानविन गर्न कांग्रेस केन्द्रीय समितिले असोज २१ को वैठकबाट गरिएको माग म पुन दोहो¥याउन चाहन्छु ।
१०. निर्मला पन्तका मातापिता डेढ सातादेखि निरन्तर धर्नामा बसेर न्यायको खोजि गरि रहेका छन् । म दोहो¥याउन चाहन्छु–सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँको रामराज्यमा निर्मलाले न्याय पाउने संभावनाको मृत्यु भई सकेको हो ?
११. जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेल सेवाको उद्घाटन भारतको एक राज्यका मुख्यमन्त्रिले गर्ने निश्चित भएको विषयले केहि गम्भीर प्रश्न जन्मीएको छ । मित्रराष्ट्रको लगानि र सहयोगलाई हामीले सदैव स्वागत र कदर गरेका छौं । तर कुनैपनि परियोजनको उद्घाटन दुर राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीबाट संयुक्त रुपमा हुने या निश्चित विभागिय तहवाट हुने परम्परा र मर्यादा उलंघन गर्न मिल्दैन । नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमतिका साथ आपत्ति प्रकट गर्दै नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण र सार्वजनिक जवाफको माग गर्दछु ।