महामारीका बेला सरकार नागरिकको उपचारबाट पन्छिनु संविधान विपरित : मानव अधिकार आयोग

४ कात्तिक  

काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको उपचारबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने बताएको छ ।

आयोगले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै संविधान विपरित हुने गरी नागरिकहरूको उपचारबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने  बताएको हो ।

कोरोना भाइरसका संक्रमितहरुको उपचार खर्च नव्यहोर्ने र होम आइसोलेसनमा मृत्यु हुनेको शव व्यवस्थापन नगर्ने सरकारको निर्णय संविधानविपरीत रहेको बताउदै सरकार यसबाट पन्छिन नमिल्ने बताएको हो ।

आयोगले सरकारलाई आयोगले कोरोना संक्रमित बिरामीहरुको निस्शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। साथै संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन पनि गर्न आग्रह गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक दिएको र जानस्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ (ख) मा सरुवा रोगको उपचार सम्बन्धी आधारभूत सेवा निशुल्क रुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।