संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नागरिकता विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी

१० जेठ, काठमाडौं– अध्यदेशमार्फत आएको नागरिकता विधेयक संविधानसम्मत नै रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दाबी गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी भएको ‘नागरिकता संशोधन (पहिलो संशोधन), २०७८’ जारी गरिएको थियो ।

अध्यादेशमार्फत आएको उक्त विधेयकको चर्को आलोचना सुरु भएपछि आज महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यादेशमार्फत आएको विधेयक संविधानसम्मत रहेको दाबी गरेको छ ।

अध्यादेशमार्फत जारी विधेयकमा नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गरेका व्यक्तिले आमाका नामबाट नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन् ।

तर, सत्ता टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई अस्त्र बनाएको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले स्पष्टिकरण दिएको हो ।