२९ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउदै सुदूरपश्चिम सरकार

३१ जेठ, काठमाडौँ – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट २९ अर्बको हाराहारीमा ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आकार घटाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो।

असार १ गते प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकार बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। आइतबारको प्रदेशसभा बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेसँगै प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मंगलबार अपराह्न ४ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा बजेट पेस गर्ने तयारी गरेको छ।

कोरोना महामारी रोकथाम गर्दै त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा पारेका प्रभाव नियन्त्रण गरेर प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने तथा प्रदेशमा कृषि, उद्योग, ऊर्जा, जलस्रोत र पर्यटनलाई दिगो विकास र समृद्धिका लागि उच्चतम् उपयोग गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटको आकार घटाई २९ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउदले बजेटको सबै तयारी पूरा भएको बताउदै बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम रहेको र २९ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको जनाए।

चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी महामारी नियन्त्रण केन्द्रित बजेट आउने बताए।

‘सुदूरपश्चिम कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा अन्य क्षेत्रभन्दा हामीले स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेका छौ,’ मन्त्री शाहले भने,‘स्वास्थ्यबाहेक कृषि, शिक्षासँगै प्रदेशका विकट पहाडी जिल्लाहरुको विकासका लागि उपयुक्त बजेट विनियोजन हुन्छ।’

मन्त्रालयले आत्मनिर्भरताको विशेष कार्यक्रमसहित प्रदेश गौरवका बहुवर्षीय आयोजना तथा क्रमागत योजना सम्पन्न गर्न बजेटमा जोड दिइने जनाएको छ। राजनीतिक किचलोमा अल्झिएको सुदूरपश्चिम सरकारले ऐन संशोधन गरी छोटो बाटोबाट नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अघिल्ला वर्षहरुमा बजेट ल्याउनुपूर्व जेठ १५ गते प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर प्री–बजेट छलफल हुने गरेको थियो। तर, यसवर्ष भने जेठ २७ मा मात्रै प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश भएको थियो।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।