Date
शुक्र, अशोज १, २०७८
Fri, September 17, 2021

“भाङ पेल धतुरो पेल चाहियो तोरि को तेल”

छिमेकी को हेपाइ,बलिया रास्ट्र को पेलाइ खप्दै गरिब रास्ट्र मा गनिनु भन्दा देश को हित लाई कायम राख्दै सबै सङ सहयोग लिदै रास्ट्र लाई सम्बृद्द बनाउनु को बिकल्प छैन !!

२४ भदौ,काठमाडौैँ(एमसीसी) परियोजना को चर्चा हुन थालेको करिब १० बर्ष भन्दा बढी समय भइसक्यो । यो ५० करोड डलर परियोजना को चर्चा,बिरोध र राजनिती गर्न लाई लागेको समय र अन्य हिसाब गर्ने हो भने ५०अर्ब डलर भन्दा बढी खर्च भइसक्यो होला१ बिगत १० बर्ष देखि सत्ता मा रहदा सबैले यसलाइ समर्थन गर्दै सहमती पत्र मा हस्ताक्षर गरेकै हुन१ सत्ता बाट बाहिर निस्किए पछि तिनै दिगग्ज नेता हरु फेरि यसै को बिरोध गर्दै आफ्नो स्वार्थ अनुकुल को राजनीति गर्छन ।

यो परियोजना ले विशेष गरेर प्रसारण लाइन र केही सय किलोमिटर सडक को स्तरउन्नती गर्ने हो । आज पश्चिम् मा उत्पादन भएको बिजुली पुर्व लान सकिएको छैन पुर्वमा उत्पादन भएको पश्चिम् लान सकिएको छैन! प्रसारण लाइन को निर्माण गर्न नसकिदा समानुपातिक रुपमा बिजुली बितरण गर्न सकिएको छैन। कहिँ बिजुली खेर गइ रहेको छ।  कहि लोडसेडिङ गर्नु पर्ने अवस्था छ१ त्यस कारण हामिलाइ प्रसारण लाइन को सक्त जरुरी छ। यो परियोजना ले विशेष गरेर प्रसारण लाइन र केही सय किमि सडक बनाउने हो । यो परियोजना पुर्ण अनुदान मा आधारित भएको हुँदा कतिपय सर्तहरु उसले एकतर्फी रुपमा राखेको होला। त्यसलाइ संसोधन गर्दै रास्ट्रीय हित मा प्रयोग गर्नु पर्छ नै१कसैसङ ऋण लिदा त जायज नाजायज अनेकौं सर्त हरु स्विकार्नु पर्छ भने सित्तैमा (अनुदान) पाएको रकम मा त्यस्ता सर्त हरु हुनु स्वभाबिकै हो। हामीले यस्तै बिरोध गरेर अरुण तेस्रो गुमायौ। जसले गर्दा १५बर्ष भन्दा बढी चरम लोडसेटिङ मा रहनु पर्यो।मेलम्ची खानेपानी आयोजना मा ऋण लिदा पनि अनेकौ सर्त हरु छन त्यो हामिले स्विकारेका छौ। नेपाल सरकार ले खानेपानी को महसुल आफै तोक्न पाउदैन भन्ने सर्तमा दाता हरु ले ऋण दिएका छन। त्यस लाई सहर्ष स्विकारेर सो ऋण लिइएको छ१जापान ले अनुदान मा बनाइदिएको सिन्धुली बर्दिबास सडक मा पनि त्यस्तै सर्त हरु थिए। चीन ले बिस्तार गरिरहेकोे चक्रपथ सडक मा पनि सर्तहरु छन। चाइना एक्जिम बैंक अनि भारतीय एक्जिम बैंक ले दिने ऋण हरु मा त अझ झन कडा सर्त हरु छन१त्यसै गरि एसियाली बिकास बैक, बिश्व बैक जस्ता निकाय हरुले ऋण लगानी गर्दा पनि अनेक किसिम का सर्त हरु राखिएका हुन्छन्।

यसमा चाहि यो परियोजना आयो भने अमेरिकी सेना आउँछ भनेर कोलाहल मचाइरहेका छौ११जापान मा आज पनि ४० हजार भन्दा बढी अमेरिकी सेना छन तैपनी जापान विश्व कै बिकसित देश भएको छ। दक्षिण कोरिया मा पनि हजारौं अमेरिकी सेना तैनाथ छन  त्यो देस पनि गरिबी बाट माथी उठेर आज बिकसित मुलुक मा गणना हुँदै छ। फिलिपिन्स मा धेरै बर्ष देखि अमेरिकी फौज छन । अमेरिका ले त्याहा बाट सेना हटाउने भन्यो भने त्यहा का जनता हरु आन्दोलित हुन्छन। त्यहाको आम्दानी को मुख्य श्रोत अमेरिकी सेना हरु पनि हुन।  तर नेपाल मा अमेरिकी सेना रहने कुनै आधार नै छैन।  हामी भन्न त भन्छौ त्यो एमसिसी को लागि आएको पैसा चन्दा उठाएर दिन्छौ भनेर तर भनेर मात्र हुदैन। अहिले देश मा बर्ष को करिब १२ खर्ब रकम त साधारण खर्च मा सकिन्छ जबकी सबै तिर बाट कर असुल्दा पनि १० खर्ब भन्दा बढी उठदैन ११ यसको अर्थ हो नेपाल सरकार को कर्मचारी लाई तलब,भत्ता,गाडी,घोडा र अन्य सुबिधा दिन को लागि यो बर्ष करिब २ खर्ब जति ऋण लिनु पर्ने अवस्था छ। बिकाश निर्माण को लागि त ऋण नलिइकन सुखनै छैन।संसार मा सबै भन्दा बढी ऋण लिने देश अमेरिका हो त्यस्तै दोस्रो मा जापान पर्छ। ऋण लिएर नै देश सकिन्छ भन्ने पनि होइन१तर लिएको ऋण को सहि सदुपयोग चाहिँ हुनु पर्छ। त्यसैले यदि देश को हित लाई सर्बोपरी ठान्ने हो भने र देश लाई समृद्द बनाउन को लागि सबै शक्ति रास्ट्र र दातारास्ट्र हरुलाइ उपयोग गरि देश को अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन पर्छ।

हाम्रो देश मा बिकास निर्माण को नाममा धेरै राजनिती भयो जसका कारण देस दयनीय अवस्था बाट गुज्रिरहेको छ१कुनै ठुला परियोजना शुरु हुन लाग्यो भने अनेक किसिम का स्याल हुइया मच्चाउदै सो परियोजना लाई अबरोध गरिन्छ। अनि ती परियोजनाहरु को निर्माण लागत बढ्ने,समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने जस्ता कारण ले जनताहरु पाउनु पर्ने सेवा सुबिधा बाट बन्चित भइरहेका छन।

हामिलाइ बिकास चाहिएको हो बिकास गर्दा जस्ले सहयोग गर्छ उस्को सहयोग लिनु पर्छ। देश बिकाश नभए यो खोक्रो स्वाभिमान ले पनि केही गर्दो रहेनछ। छिमेकी को हेपाइ,बलिया रास्ट्र को पेलाइ खप्दै गरिब रास्ट्र मा गनिनु भन्दा देश को हित लाई कायम राख्दै सबै सङ सहयोग लिदै रास्ट्र लाई सम्बृद्द बनाउनु को बिकल्प छैन !!  अहिले को अबस्थामा भाङ पेलेर हुन्छ कि धतुरो पेलेर हुन्छ तोरि को तेल चाहिँ निकाल्नु नै पर्दछ।

प्रमोद लामिछाने

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE