विद्यालय शिक्षा ऐन जारीको मागसहित नेपाल शिक्षक महासंघ सिराहाको आन्दोलन प्रारम्भ

सिराहा, माघ ९ गते – विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल शिक्षक महासंघ सिराहाले जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, सिराहामा ध्यानाकर्षण तथा जानकारी पत्र बुझाएको छ। महासंघले विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन नहुँदा बाध्य भएर चरणबद्ध आन्दोलन प्रारम्भ गरेको हो।

२०७५, २०७८ र २०८० सालमा नेपाल सरकारसँग भएका महत्वपूर्ण सहमतिहरूको आधारमा स्थायी, राहत, अस्थायी, करार र प्राविधिक धारका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन हुनुपर्नेमा सरकारले ढिलासुस्ती देखाएको महासंघको आरोप छ। “विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन,” महासंघले जनाएको छ।

महासंघको मागको मुख्य बुँदाहरू:

१. अस्थायी शिक्षक स्थायीत्व र सेवासुविधा:

• राहत, साविक उच्च मावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्दै उमेर सीमा हटाउनुपर्ने।

• स्थायी हुन नसक्ने शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था।

• अस्थायी सेवामा रहेका शिक्षकका लागि बिदा संचित हुने व्यवस्था।

• विद्यालय कर्मचारीको स्थायीत्व र दरबन्दी:

• प्रत्येक विद्यालयमा तहअनुसार कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्दै महासंघसँगको सहमतिअनुसार स्थायी नियुक्ति।

• सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश सुविधा।

• बाल विकास शिक्षामा सुधार:

• बालकक्षा शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याई प्राथमिक तृतीय तह सरहको दरबन्दीमा परिणत गरी स्थायीत्वको प्रक्रिया अघि बढाउने।

• शिक्षक बढुवा र ग्रेड सुधार:

• चार तहको बढुवा प्रणाली (तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट श्रेणी) लागू गर्दै बढुवा अनुपात ६०:२०:१०:५ कायम गर्ने।

• हरेक १० वर्षमा स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था।

• शिक्षकको तलब र ग्रेड निजामती सेवासँग समान बनाउने।

• द्वन्द्व पीडित र निजी विद्यालय शिक्षकको संरक्षण:

• द्वन्द्व पीडित शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी उपदान र निवृत्तिभरणको सुविधा।

• संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयसरह बनाउने।

• प्रधानाध्यापक र शैक्षिक प्रशासनमा सुधार:

• प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दी राख्दै पाँच वर्षे स्थायी सेवाका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धात्मक पदपूर्ति।

• शिक्षकलाई पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका शैक्षिक प्रशासनमा सहभागिता गराउने।

• शिक्षक सरुवा र पेसागत मर्यादाक्रम:

• शिक्षक सरुवामा पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहबाट स्पष्ट मापदण्ड निर्माण।

• शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था।

• सामाजिक सुरक्षा र सेवा सुविधा:

• निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने।

• मासिक तलब भुक्तानी, शिक्षक अस्पताल र उच्च अध्ययनका लागि आर्थिक सहायता व्यवस्था।

• विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण:

• विद्यालय सम्पत्ति गैरशैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने र शैक्षिक प्रयोजनमा समेत संघीय तहको स्वीकृति अनिवार्य बनाउने।

महासंघका जिल्ला अध्यक्षले शिक्षण पेसालाई सम्मानित र आकर्षक बनाउन सरकारले शीघ्र कदम चाल्नुपर्ने बताए। “हामी आफ्ना माग पुरा नहुन्जेल आन्दोलनमा रहनेछौं। विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट समर्थनको अपेक्षा गरेका छौं,” उनले भने।

अगामी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू:

महासंघले पहिलो चरणमा विद्यालयस्तरीय विरोधसभा, प्रदर्शन र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। माग सम्बोधन नभए राजधानी केन्द्रित विशाल प्रदर्शनसहित बहिष्कार र अवज्ञा आन्दोलन गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ।

यस आन्दोलनले विद्यालय शिक्षामा व्यापक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा शिक्षक हित प्रतिकूल प्रावधान समावेश नहुने सुनिश्चित गर्न सरकारसँग पुनः संवाद गर्न पनि आह्वान गरेको छ।