प्रादेशिक अस्पताल सिरहाको हाता भित्र निजी फार्मेसी सञ्चालन: नियम विपरीत कमीशनको खेल!

✍️सवाल मिडिया ब्यूरो

सिरहा, फागुन १२ गते – नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत औषधि व्यवस्था विभाग, शाखा कार्यालय विराटनगरले सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक तथा शिक्षण अस्पतालहरूलाई अस्पताल परिसरभित्र अनिवार्य रुपमा आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी सञ्चालन गर्न तीन महिनाको समय सीमा तोकेर निर्देशन जारी गरे पनि सिरहाको प्रादेशिक अस्पतालले यसलाई खुलमखुल्ला उलंघन गर्दै आएको पाइएको छ। महालक्ष्मी मेडिकल हल,अनिकेत मेडिकल हल र डिलाइट फारमेसी गैर कानूनी रुपमा निर्वाध संचालनमा छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०८०/०४/१६ गतेको परिपत्र अनुसार, अस्पताल परिसरभित्र अन्य कुनै निजी फार्मेसी सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट निर्देश छ। यस परिपत्रले बिरामी तथा उनका कुरुवालाई सहज र सुलभ औषधि सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको हो। तर, सिरहाको प्रादेशिक अस्पतालका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सोहिन्द्र यादव माथि निजी फार्मेसी सञ्चालकसँग मिलेर नियम विपरीत गतिविधि सञ्चालन गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ।

कमीशनको लोभमा लाखौंको असुली!

अस्पताल स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष यादवले अस्पतालकै भवनभित्र निजी फार्मेसी सञ्चालन गराउन लाखौंको कमीशन लिने गरेका छन्। यसले अस्पतालको आफ्नै फार्मेसीलाई प्रभावहीन बनाउँदै निजी फार्मेसीबाट महँगो दरमा औषधि बिक्री गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। बिरामी र उनका आफन्त अनावश्यक आर्थिक भारको मारमा परेका छन्।

डक्टरहरूलाई दबाब र अनावश्यक औषधि लेख्ने दबाब!

स्रोतका अनुसार, केही डाक्टरहरूलाई मल्टिभिटामिनजस्ता अनावश्यक औषधिहरू लेख्न बाध्य बनाइएको छ। यसबाट बिरामीलाई अनावश्यक औषधि खर्च गर्न बाध्य पारिएको छ भने डाक्टरहरूको पेशागत स्वतन्त्रता पनि हनन भइरहेको छ। अस्पतालका एक चिकित्सकले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “हामीमाथि बाह्य दबाब छ। बिरामीको अवस्था नहेरी अनावश्यक औषधि सिफारिस गरौं भन्ने निर्देशन नै गलत हो।”

मन्त्रालयको निर्देशन र अस्पताल प्रशासनको बेवास्ता

नेपाल सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ र जन स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसार अस्पताल परिसरभित्र बिरामीलाई २४ सै घण्टा सहज औषधि सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सिरहाको प्रादेशिक अस्पताल प्रशासनले यो निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै नियम विपरीत निजी फार्मेसीको संरक्षण गरिरहेको छ।

सार्वजनिक चासो र माग

स्थानीय बासिन्दा, बिरामीका आफन्त र नागरिक समाजले यस घटनाको छानबिन गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। नियम उल्लंघन गरेर बिरामीमाथि आर्थिक भार थोपर्ने जिम्मेवारहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन दबाब बढ्दै गएको छ।

अस्पताल प्रशासनको प्रतिक्रिया छैन

यस विषयमा अस्पताल प्रशासनसँग सम्पर्क गर्दा कुनै प्रतिक्रिया आउन सकेको छैन।
स्थानीय नागरिकहरूले सरकारले दिएको निर्देशन पालना गराई बिरामीको हक र सुविधामा आँच आउने कार्य तुरुन्त रोक्न माग गरेका छन्।