प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड

१५ जेठ, काठमाडौं–सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फबाट प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आइतबार आर्थिक वर्ष ०७९र८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले उक्त जानकारी गराएका हुन्।

यसैगरी, सरकालले सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ५७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र १ अर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड गरिजम्मा दुई खर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।