‘वाइडबडी’बारे उप–समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा नै विवाद

काठमाडौँ – नेपाल वायुसेवा निगमको ‘वाइडबडी’ विमान खरीदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित उप–समितिको प्रतिवेदनलाई लिएर संसदको लेखा समितिमै विवाद भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीको संयोजकत्वका गठित उप–समितिले समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको, अपूर्ण रहेको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै नेकपाका सांसदले आपत्ति जनाएका हुन् ।

विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको हुन सक्नेमा सबै सहमत देखिएपनि पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई गरिएको कारबाही सिफारिसमा नेकपा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका हुन् । विमान खरिद प्रक्रियाको एउटा मात्रै बैठकमा सहभागी भएका गृहसचिव राई र अन्तिम किस्ता भुक्तानीमा सहमति जनाएका पर्यटनमन्त्री अधिकारीलाई बढी दोषी देखाएर कारवाहीको सिफारिस गरिएकोमा उनीहरुको आपत्ति थियो । विमान खरिदको निर्णय र पहिलो किस्ता दिने समयमा पर्यटनमन्त्री रहेका जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवले नैतिक जिम्मेवारी लिए पुग्ने र अन्तिम किस्ता दिएकै भरमा अधिकारीलाई हदैसम्मको कारवाहीको सिफारिस न्यायोचित नभएको भन्दै उनीहरुको प्रतिवेदन सच्याउन माग गरेका हुन् ।

नेकपा सांसदले प्रतिवेदन हुबहु पारित गर्न नसकिने औंल्याउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने उप–समितिको प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएर पारित गर्नुपर्ने बताएको छ । कांग्रेसका सांसदले दलीय आधारमा हेर्न नहुने भन्दै प्रतिवेदनको बचाउ गर्दा नेकपाका सांसदले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन आयोग र संसदकै अर्को समितिको प्रतिवेदन कुर्नुपर्ने माग गरेका थिए । कांग्रेसका सांसदले समितिलाई प्रभावित पार्ने, अख्तियारको क्षेत्राधिकार रोक्ने र विलम्बकारी सोचबाट सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाएको हो भने राजनीतिले नयाँ बाटो समाउने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

यसअघि कांग्रेस सांसद केसी संयोजकत्वको उपसमितिले बुधवार समितिमा ५२ पेजको प्रतिवेदन पेश गर्दै बहालवाला पर्यटन मन्त्रीसहित दुई पूर्वमन्त्री, तत्कालिन दुई पर्यटन सचिव, बहालवाला पर्यटन सचिव र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार दोषी देखिएको भन्दै कारवाही गर्नुपर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनमाथिको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि थप छलफलका लागि भन्दै समिति बैठक सोमवारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।