नेकपामा महिला प्रतिनिधित्वलाई लिएर विमति, इन्चार्ज र सहइन्चार्जमा महिला नेतृत्व न्युन

काठमाडौँ-नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको (नेकपा) सचिवालय बैठकले ७७ जिल्लासहित छ महानगरपालिकामा इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज तोके पनि जिम्मेवारी पाउनेहरूमा महिलाहरूको सङ्ख्या न्यून छ। यसले प्रमुख राजनीतिक दलका निर्णायक तहमा रहेको कमजोर महिला प्रतिनिधित्वलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ।

कुल ८३ जना जिल्ला इन्चार्ज मध्य १० जना अर्थात करिब १२ प्रतिशत मात्र महिला समेटिएका छन् । पद्धति र मापदण्ड भन्दा पनि निश्चित व्यक्तिहरू बसेर सल्लाह गर्ने र आफूलाई अनुकूल हुने हिसाबले पार्टी सङ्गठनमा सदस्य छनोट गर्ने परिपाटीकाबीच दलहरूले आफैँ उठाएको समावेशीको एजेण्डाको विपरित गएको महिला राजनीतिज्ञहरू बताँउछन् । त्यही भएर दलभित्र महिलाहरूले उचित स्थान पाउन नसकेको उनीहरूको भनाई छ ।

नेकपा सांसद तथा महिला नेतृहरुले पार्टीले सार्वजनिक गरेको नामावली असन्तुलित र असमावेशी भएको दावी गरेका छन् । लामो समय देखि अन्योलको अवस्था रहेको पार्टीको यो कार्यले यति भए पनि भयो भनेर मान्नु परेको गुनासो उनिहरुको छ ।

असमानताका विषयमा कुरा उठाउँदा नेकपाका एक जना अध्यक्षले पार्टी भित्र उठाउनुपर्ने कुरा बाहिर उठाउन नहुने भन्दै पार्टी सदस्यहरूलाई दिइएको निर्देशनात्मक सुझाव सम्झँदै नेकपा नेतृ रामकुरी झाँक्रीले बिबिसी नेपाली सेवासंग भनिन् पार्टी कमिटी प्रणाली भित्र आवाज उठाउने वातावरण हुनु पर्यो नी । यदि वातावरण छैन भने मानिस सार्वजनिक रूपमा बोल्न बाध्य हुन्छ । त्यो एक प्रकारको विद्रोह पनि हो । हालको प्रक्रिया अन्तरिम विधानका आधारमा तय गरिएको भनिए पनि शीर्ष स्थानमा रहेका नेताहरू आफूखुसी टुङ्गोमा पुग्दा सबैले त्यस्ता निर्णयमा अपनत्व नजनाउने झाक्री बताँउछिन् ।

तर नेकपाका प्रवक्ता एवं केन्द्रीय सचिवालयका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भने इन्चार्ज तोक्ने काम प्रतिशत नभनी कुन जिल्लामा कसले नेतृत्व गर्दा पार्टी सङ्गठन सक्रिय हुन्छ भन्ने कुरामा आधारित रहेर गरिएको बताउनु भएको छ ।

नेकपाको ४५ सदस्य स्थायी समितिमा रहेका दुई महिला सदस्य मध्य एक अष्टलक्ष्मी शाक्य संविधानमै एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिए पनि राजनीतिक दलमा त्यसको प्रत्याभूति हुन नसकेको बताँउहुन्छ । विगतमा भएका आन्दोलनका क्रममा होस वा शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा महिलाहरूले पुरुषहरुसँग मिलेर लडेका छन्। यो परिवर्तन पुरुष एक्लैले प्राप्त गरेका हैनन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ ।

निर्णायक तहमा रहेका नेताहरूको सोच साँघुरो हुँदा समस्या उत्पन्न भएको नेकपा भित्रका महिला नेतृत्वहरुको बुझाइ छ। ९ सदस्य केन्द्रीय सचिवालयमा समेत एक जना महिला नपर्नुले महिला सहभागिताको स्थिति बुझ्न सकिन्छ । यसमा महिला नेतृहरुले विमति जनाउदै आएका छन् ।

राजनीतिक दलहरूका जिम्मेवार स्थानमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको नेकपामा मात्रै भने होइन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले कुनै पनि दलले महिला सहभागिता को उचित प्रत्याभूति गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको बताउनु भयो । नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा २१ प्रतिशत र तल्ला तहमा करिब २४ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ । हालसालै मात्रै महासमितिबाट पारित भएको विधानले सबै निकायमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । संविधान अनुरूप बल्ल हाम्रो पार्टीको संरचना बनेको उहाँले बताउनु भयो ।