Date
शुक्र, बैशाख ३१, २०७८
Fri, May 14, 2021

संसद विघटनः सर्वसत्तावाद र हिटलरी शैलीको उपज

१५ माघ
काठमाडाैँ- नेपालको राजनीतिक बृतमा आइतबार प्रधानमन्त्री के पी शर्मा वलीले संसद विघटन गरेको घटनाले बहुदलीय÷संसदीय राजनीतिक इतिहासको पुनराबृत्ति भएको छ । उनले संसद विघटन गरेपछि राज्यको तीन महत्वपूर्ण अङ्ग मध्ये सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एक अङ्ग, जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्था भङ्ग भएको छ । यो परिघटनाले नेपाली मानसिकतालाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ । कतिपय मानिसहरु वर्तमान संसद विघटन संविधानसम्मत छ, प्रधानमन्त्रीद्धारा संविधानको परिधिभित्रै रहेर संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । यो सरकारको बाध्यता थियो भन्ने तर्क गर्छन । अर्काेथरी मानिसहरु संसद विघटन गैरसंवैधानिक छ, वर्तमान संविधानले यसरी संसद विघटन गर्ने परिककल्पना गरेको छैन तसर्थ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो कदम संविधान माथिको कु हो भन्ने तर्क गदै आएका छन ।

मुख्यगरी नेपालको इतिहासमा यो परिघटना नौलो भने होइन । यो भन्दा अगाडी झन्डै ५ पटक संसद विघटन भएको कुरा इतिहासमा दर्ज छ । तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संविधानसभाबाट संविधान निमार्ण भए पश्चातको यो पहिलो घटना हो । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात वि.स.२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित संसद विघटन गरी प्रधानमन्त्री वि.पी. कोइरालालाई नजरबन्दमा राखी प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए । यो घटना नै नेपालको इतिहासमा जननिर्वाचित संसद विघटनको पहिलो इतिहास हो ।

राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिएर स्थापना गरेको पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पश्चात तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाले २०५१ अषाढ २६ गते संसद विघटनको प्रस्ताव राजासमक्ष पठाई राजाले स्वीकृत गरेका थिए । २०४८ सालमा एकल बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसको सरकार टनकपुर सम्झौता पश्चात पार्टीभित्रको अन्तरकलहका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पास हुन नसक्दा विघटनको स्थितिमा पुग्यो र कात्र्तिक २९ गते मध्यावधि निर्वाचन भयो ।

यसैगरी वि.स. २०५२ साल भदौ १ गते तत्कालिन नेकपा एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटनको प्रस्ताव राजासमक्ष पेश गरे तर सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पश्चात तेस्रो संसद विघटनको घटना २०५९ जेठ ८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबाद्धारा भएको थियो । २०५६ को निवार्चनबाट बहुमत प्राप्त सरकार पार्टीभित्रको अन्तरसंर्घष, देशको गृहयुद्ध, राजदरबार हत्याकाण्ड आदि राजनीतिक तरलताका कारण प्रतिनिधिसभा भङ्ग भए पश्चात शेरबहादुर देउबाले चुनाव गर्न सकेनन र राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएर संकटकाल लगाए ।

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, विभिन्न पहिचान र अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनको परिणामस्वरुप जनताबाट निर्वाचित संविभानसभाबाट निमार्ण भएको नेपालको संविधान र संघीय गणतन्त्र स्थापना पश्चात २०७७ पुष ६ गते भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन पहिलो, प्रजातन्त्र स्थापना पश्चातको ५ आँै र प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछिको चौथो परिघटना हो । यतिबेलाको यो संसद विघटनको मुख्य कारण नेकपाभित्रको अन्तर संर्घष नै हो । मुख्यतया हालको संसद विघटन र विगतका संसद विघटनहरुमा कस्तो संवैधानिक व्यवस्था छ ? के वर्तमान संविधानले त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ? यीनै प्रश्नहरु आज जनजनमा चर्चाको विषय बनेका छ ।

खासगरी प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि बनेको संविधान २०४७ ले प्रधानमन्त्रीलाई असहज बातावरण भएको अवस्थामा संसद विघटनको प्रस्ताब राजासमक्ष पेश गर्न मिल्ने अधिकार प्रष्ट उल्लेख गरेको थियो । २०४७ को संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा यस्तो व्यवस्था थियो— श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिबक्सने छ । त्यसरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिबक्सदा छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि निवार्चन हुने मिति तोकिबक्सने छ । तर हालको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । वर्तमान संविधानको धारा ८५ को १ अनुसार संविधान बमोजिम अगाबै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ । यो धारा बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने कुरा त गर्याे तर यस संविधान बमोजिम भनेपनि संविधानमा अन्त कतै पनि विघटनबारे उल्लेख गरिएको छैन । तसर्थ यो धारा प्रतिनिधि सभा विघटनमा आर्कषित हुदैन ।

त्यसैगरी संविधानको धारा ७६ लाई पनि प्रतिनिधि सभा विघटनमा कोड गरिएको छ तर यो धारा अनुसार सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अर्काे निर्वाचनमा जान सक्ने प्रावधान उल्लेख छ । धारा ७६ को उपधारा— (७) उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिना भित्र अर्काे प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । यो धारा अनुसार कहि कतै पनि बहुमत प्राप्त सरकारले विना कारण आफु खुसी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जस्तो व्यवस्था छैन । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको मितिले तिस दिन भित्र राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र तिस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यस्तो विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिने व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको छ । त्यसैले अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटन यो धारा पनि आर्कषित भएको पाइदैन ।

अतः संविधानमा कतै कही नभएको, संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी राज्यको सर्वाेच्च अङ्गलाई हत्या गर्ने, राज्य, नीति नियम, कानुन भन्दा माथि ठान्नु म नै राज्य हुँ राज्य नै म हुँ भन्ने प्रवृत्तिको उपज हो । यो अत्यधिक बहुमत प्राप्त सरकारले पार्टी भित्रको अन्तर कलह देखाउदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । यो घटनाले संविधानको दुरुपयोग, अपब्याख्या गरेको छ । संविधान बमोेजिम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भई प्रधानमन्त्रीले सामना गरेको पनि होइन, ताजा जनादेश पछि बहुमत प्राप्त गर्न नसकी प्रतिनिधि सभा अनिर्णयको बन्दी बनेको पनि होइन । तसर्थ छोरी कुटी बुहारी तर्साए झै प्रधानमन्त्रीले पार्टी भित्रकै प्रमा गठबन्धन तर्साउन यो सम्मको गैरजिम्मेवारी, अंसवैधानिक, अनैतिक कार्य गर्नु सत्तालिप्सा, पदलोलुपता, सर्वसत्तावाद र हिटलरी शैलीको उपज हो ।
भुपाल सिहँ ठकुरी
विद्यार्थी
एल एल वी तेस्रो वर्ष
नेपालगंज बहुमुखी क्याम्पस

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE

%d bloggers like this: