वित्तीय सुशासनका आधारमा स्थानीय तहमा जाने अनुदान थपघट गरिने

८ बैशाख, काठमाडौँ – सरकारले वित्तीय सुशासनका आधारमा स्थानीय तहमा जाने अनुदान थपघट गर्ने भएको छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा वित्तीय सुशासनका आधारमा अनुदान दिनेगरी सरकारले ‘वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि, २०७७’ ल्याएको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिमा वित्तीय सुशासन पालना गर्ने पालिकालाई उत्कृष्ट स्थानीय तह घोषणा गर्ने समेत उल्लेख छ । वित्तीय सुशासन कार्यविधिको आधारमा सरकारले पालिकाहरूलाई अनुदान थपघट गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पालिकामा सञ्चालन हुने योजना र कारोबारमा हुने परदर्शितालाई आधार मानेर अनुदान थपघट गर्नेछन् । यो खबर आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छापिएको छ ।