लुम्बिनी प्रदेशको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा, अन्तरिम आदेश भएन

२७ साउन, काठमाडौँ – लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट संवैधानिक इजलासमा सरेको छ । रिट निवेदकको मागअनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएका कारण अब विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया नरोकिने भएको छ ।

डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बुधबार यो रिटलाई ‘गम्भीर संवैधानिक विषय’ भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठान आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार रिटमा अन्तरिम आदेश नभएका कारण प्रदेशसभाको बैठक सुचारु हुने बाटो खुलेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै प्रदेश सभा सदस्य लीला गिरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय लुम्बिनी समेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

आज राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएको थियो । विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

यही मुद्दा मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा राखिएको भएपनि नभ्याइने सूचीमा परेको थियो ।