कलंकी–धोबीखोला चक्रपथ विस्तार : डीपीआर र साइटक्लियरमै बित्यो साढे ३ वर्ष

१५ आश्विन, काठमाडौँ – चक्रपथ विस्तार आयोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला सडक विस्तारले अझै गति लिन सकेको छैन ।

८ लेनको सडक विस्तार गर्नेगरी २०७४ फागुनमा नेपाल र चिनियाँ पक्षबीच समझदारी पत्र ९एमओयू० भएको साढे ३ वर्ष साइट क्लियर र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मै बितेको छ ।

यद्यपि चिनियाँ पक्षले भने डीपीआर बनिसकेको बेहोराको पत्र सडक विभागलाई इमेलमार्फत जानकारी गराएको छ । ११ दशमलव ६ किलोमीटर लामो उक्त खण्डलाई चीनले अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिने गरी एमओयू गरेको थियो ।

२७ किमी चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर सडकलाई ८ लेनमा विस्तार गरेर हस्तान्तरणसमेत गरिसकेको चीनले दोस्रो चरणमा उक्त खण्ड निर्माण गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो ।

साढे ३ वर्ष हुँदासमेत पूरै साइट क्लियर भएको छैन भने अर्कोतर्फ डीपीआर प्रतिवेदन पनि नेपालले पाएको छैन । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले करीब २ वर्ष चिनियाँ पक्षबाट वास्ता नै नभएको बताउनुभो ।

कोरोना भाइरसलाई देखाएर नेपालका तर्फबाट पनि ढिलासुस्ती गरेको देखिन्छ । ‘कोभिडको निहुँ बनाएर विद्युत्को लाइन, पोलहरू सार्ने काम भएन,’ थापाले भन्नुभयो, ‘उक्त खण्डमा पर्ने रूखहरू नेपाल वन निगमले समयमै काटेको भए पनि विद्युत्को लाइन सार्न भने निकै नै कठिन भएको छ ।’

यसले गर्दा पनि चक्रपथ विस्तारलाई छिटो अघि बढाउन नसकिएको उनले बताए । यसैगरी, उक्त खण्डको नारायणगोपाल चोक क्षेत्रमा अझै पनि साइट क्लियर हुन सकेको छैन ।

यो खण्डमा करीब २३ ओटा घर भत्काउने तथा ४४ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । तर, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या देखिएको छ । सडकको एकतर्फ १३५ मीटर र अर्कोतर्फ १०९ मीटर गरेर जम्मा २४४ मीटर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

विसं २०३४ सालको मापदण्डअनुसार सडकको राइटअफ वे १५र१५ मीटर तोकिएको थियो । त्यस मापदण्डअनुसार त्यहाँ भएका निजी जग्गाहरू अधिग्रहण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ती जग्गा अधिग्रहण गर्दा करीब  ४ अर्ब खर्चिनुपर्ने थापाले बताउनुभयो। यो ठूलो रकम भएको र तुरुन्तै दिन सक्ने अवस्था नभएको र मूल्यांकन पनि ढिलाइ हुँदा समस्या देखिएको छ ।

‘२०३४ सालमै त्यो जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो कि होइन भन्ने विवरण खोज्दा अलिकति समय लाग्यो,’ थापाले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपसमिति नै गठन गरेर मूल्यांकन गराएको छ।

’तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रमुख संयोजकत्वमा बस्ने समितिले यस सम्बन्धमा निर्णय गरिसकेको छैन । यी कारणले परियोजना अघि बढाउन ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ । यो क्षेत्रको साइट क्लियर गर्न अभैm केही समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

‘२०३१ सालमा नै यो क्षेत्रको जग्गा २५र२५ मीटर गरी ५० मीटर नै राइटअफ वे भएको राजपत्रकै सूचना फेला पारिएको छ,’ थापाले भन्नुभयो, ‘त्यसअनुसार ३० मीटर नभई ५० मीटर नै राइटअफ वे हुनुपर्ने देखिन्छ ।,’ तर, नगर विकास समितिले २०३४ मा १५र१५ मिटर राइटअफ वे तोकी सूचना नै जारी गरेको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट