कांग्रेसमा नेतृत्व विवाद चर्किँदै, निर्णयका लागि देउवाकै मुखारी

काठमाडौं-जेनजी आन्दोलनमा भौतिक आक्रमणपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘निष्क्रिय रहने’ घोषणा गर्दै कार्यवाहक सभापतिका रूपमा पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी दिएका थिए। तर असोज २८ देखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठक एक महिना बित्दा पनि पार्टी महाधिवेशन सम्बन्धी विवाद टुंगोमा नआएपछि देउवा सिंगापुरबाट फर्केपछि नेताहरू फेरि उनैको निर्णयको प्रतीक्षा गर्न थालेका छन्।

महाधिवेशनबारे एक महिनादेखि अनिर्णय

नियमित कि विशेष महाधिवेशन ? चुनावअघि कि पछि ?—यिनै दुई प्रश्नमा कांग्रेस नेताहरू असोज २८ देखिनै अल्झिएका छन्। कार्यवाहक सभापति खड्काले महाधिवेशनबारे उठेका विवाद टुंग्याउन सकेनन्। बरु देउवाको नेपाल फिर्तीसँगै संस्थापन पक्षका शीर्ष नेताहरू पुनः देउवा-केन्द्रित छलफलमा लागेका छन्।

शनिबार साँझ चुनदेवीस्थित देउवाको निवासमा प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, नेता एनपी साउद, बालकृष्ण खाँण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दुई घण्टाभन्दा बढी सामूहिक छलफल गरेका थिए। सहभागी नेताहरूका अनुसार देउवाले ‘चुनावको तयारी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने’ र ‘पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नेताहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने’ सुझाव दिएका छन्। यो धारणा सुन्दा संस्थापन पक्षले चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने तयारी मजबुत भएको बुझिन्छ।

महाधिवेशनसम्बन्धी अडान ‘दुई छेउ’

कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विषय दुई ध्रुवमा विभाजित बनेको छः

संस्थापन पक्ष (देउवा समूह): चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने पक्ष
दुई महामन्त्री (गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा): नियमित महाधिवेशन पुस १६–१९ मा हुन नसके विशेष महाधिवेशनमा जाने अडान
डा. शेखर कोइराला समूह: चुनावअघि नै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग

संस्थापन पक्षभित्र पनि एकमत छैन। २४ केन्द्रीय सदस्यले चुनावअघि महाधिवेशन गर्नुपर्ने मागसहित कार्यवाहक सभापति खड्कालाई लिखित ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्।

महामन्त्री शर्माको चेतावनी : ‘विधानविपरीत निर्णय भए राजीनामा’

आइतबार मध्यान्ह महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सभापति देउवालाई भेटेर ‘विशेष महाधिवेशन’ लिखित मागलाई बेवास्ता गर्न नपाइने कडाइका साथ बताएका छन्।

उनको अडान स्पष्ट छ—यदि कांग्रेसले विधानविपरीत चल्ने निर्णय गर्‍यो भने उक्त निर्णय लागू हुने मितिबाटै आफू महामन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नेछु।

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर

विधानको धारा १७(२०) अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन मागे कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यही आधारमा ५४ प्रतिशत प्रतिनिधि हस्ताक्षरसहित असोज २९ गते विशेष महाधिवेशनका लागि लिखित माग कार्यवाहक सभापति खड्कासमक्ष पेस गरिएको छ। सोही अनुसार विशेष महाधिवेशन तीन महिनाभित्र—पुस २८ अगाडि नै बोलाउनुपर्ने हुन्छ।

निर्णायक क्षणतर्फ कांग्रेस

२८ असोजदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा संस्थापन शीर्ष नेताहरू चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने अडानमा दृढ छन्। तर दुई महामन्त्री थापा र शर्मा भने—नियमित महाधिवेशन गर्न नसके विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य—भन्दै अडानमा टिकेका छन्।

सभापति देउवा फर्किएसँगै नेताहरू फेरि उनीकै निर्णय प्रतीक्षामा छन्। कांग्रेसभित्रको विवाद समाधान अब देउवाको अन्तिम भूमिकामा निर्भर हुने देखिएको छ।