१४ हजार २ सय रुपैयाँले पुग्दैन, एक महिनाको नै चाहिन्छ : म्यानपावर व्यसायी

काठमाडौँ- सरकारले मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि सहज हुने अनुमान गरिएको छ । तर लाखौँ असुल्दे कामदार ठग्दै आएका व्यवसयीहरु भने सम्झौताले व्यवसाय भरापमा पार्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

सम्झौताका शारंशले कतिपय विषयलाई स्पष्ट पार्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले सम्झौताले उठान गर्नुपर्ने अधिकांस विषय नसमेटिएको व्यवसायीहले जनाएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि गत सोमबार खुशी ल्याएको धेरैको बुझाई रहेरहेको छ । केही विषयमा स्पष्टता नहुदा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने वा नहुने चिन्ता कायमै छ ।

सम्झौताले मलेसिया सरकारले नेपाली कामदारलाई प्राथमिकतामा राख्ने वा नराख्ने बारे स्पष्ट पार्न सकेको छैन । न्युनतम कति कामदार नेपालबाट लैजान सकिन्छ. भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।

अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य विमाका विषयमा समेत नखुलाइएको व्यवसायीको गुनासो छ । कामदारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबाट पाउँदै आएको समस्या हट्ने विश्वास सम्झौताबाट गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष जटिल रहेको छ ।

पहिले एक लाखदेखि २ लाखसम्म एउटा कामदारबाट रकम असुल्ने व्यवसायीले सम्झौतापछि एक महिनाको तलबको ५० प्रतिशत रकम मात्र लिन पाउँनेछन् । हालको दर अनुसार न्युनतम तलबबाट १४ हजार २ सय रुपैयाँ मात्र व्यवसायीले पाउँछन् । यो रकमले कामदार पठाउन नसकिने व्यवसायीको भनाई छ । सम्झौताले नेपाली कामदारको सिमा खुम्चीएको वैदेशीक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष राम प्रशाद भन्तनाले बताउनुभयो ।

यता श्रम विभाग व्यवसायी र कामदारको पक्षमा काम गर्ने भएकाले सम्झौताले दुबै पक्षलाई समेटेको बताउँछ । लाखौँ असुल्ने व्यवसायीका लागि भने सम्झौता गलाको पासो हुने देखीएको छ ।

बैधानिकरुपमा १० हजारको विल कामदारलाई थमाएर लाखौँ रुपैँया असुल्दै आएका व्यवसायीलाई सरकारले कसरी पाखा लगाउछ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।