वर्षमा ९ अर्ब ४२ करोडको गाडी खरिद, संघको तोके भन्दा ४०६ प्रतिशत धेरै खर्च

काठमाडौँ-तीन तहका सरकारले एकै वर्षमा सवारी साधन खरीदमा रु. ९ अर्ब ४२ करोड खर्च गरेका छन् । दशमा अझै करीब ५० लाखभन्दा धेरै नागरिक गरीबीको रेखामुनि छन् । यता सरकार भने विलासीतामा अर्बैँ रुपैयाँ छर्च गरि रहेको छ । महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा धेरै संघीय सरकारले ५ अर्ब ८६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मूल्यको सवारी साधन खरिदा गरेको छ । संघीय सरकारले सवारी साधन खरीद गर्न बजेटमा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ छुट्याए पनि त्यसको ४ सय ६ प्रतिशत धेरै खर्च गरेर गाडी खरीद गरेको छ । सवारी साधन किन्न नपुगेको रकम अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरी तानिएको छ । यो रकम बाहेक मातहतका निकायबाट ठेक्का तथा अन्य शीर्षक देखाएर समेत सवारी साधन खरीद गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारहरुले पनि १ अर्ब ६८ करोड ६६ लाख रुपैया मूल्यका सवारी साधन किनेका छन् । प्रदेश १ ले विभिन्न पदाधिकारीका लागि मापदण्डले तोकेभन्दा बढी मूल्यको सवारी साधन खरीद गरेको छ, त्यस्तै प्रदेश ५ ले संघीय कार्यालयको लागि समेत सवारी साधन खरीद गरेको महालेखाको प्रतिबेदनले देखाउछ ।
त्यसैगरी, २ सय ९२ स्थानीय तहले समेत १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन किनेको देखिएको छ । केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारीसाधन खरीद गरे पनि अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमबाट खरीद गरेकाले विकास निर्माणमा खर्च गर्नु पर्ने रकम सवारी साधन किन्न खर्च भएको महालेखाको टिप्पणी छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघीय सरकारले ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको सवारी साधन खरीद गरेको थियो ।