जसपा सांसद पुनर्वहाली हुँदा मुख्यमन्त्रीलाई वहुमत

४ जेठ, रुपन्देही – लुम्बिनी प्रदेश सभाले पदमुक्त गरेका जनता समाजवादी पार्टीका ४ जना सांसदहरुलाई सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म यथास्थितिमै राख्न दिएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल थप बलियो भएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले पुनःनियुक्ति भएका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहुमत गुमाएको भनी पुनः विशेष अधिवेशनको माग गरिसकेको र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेको समयमा सर्वोच्चले दिएको यो आदेशले उनलाई थप मजबुत बनाएको छ ।

सर्वोच्चले पुनःबहाली गरेका ४ सांसद अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा रहेकोले पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल बलियो बनेका हुन् । बैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशनअगावै राजीनामा दिएर सोही दिन नेकपा एमालेका ४१ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित ठूलो पार्टीको हैसियतमा पोखरेल पुनःनियुक्ति भएका थिए ।

प्रदेशसभामा ८५ सिट रहेको अवस्थामा ४ जना जसपाका सांसद आफ्नै मन्त्रिमण्डलमा रहेको र ४१ जना एमालेकै सांसद रहेकाले उनले यो बाटो रोजेका थिए । तर प्रदेश सभाले एकाएक मन्त्रिमण्डलमा सहभागी ४ जना जसपाका सांसदहरुलाई उनीहरुकै पार्टीभित्रको एउटा समूहले दिएको पत्रका आधारमा कारबाहीको सूचना जारी गरी हटायो ।

यी ४ जनालाई कारबाही भएको अवस्थामा पनि एमालेका ४१ जना सांसदहरुको संसदमा एकल बहुमत पुग्ने अवस्था थियो । तर एमाले संसदीय दलको बैठकमा बसेर हस्ताक्षर गरेका केही सांसद मुख्यमन्त्री पोखरेलको पुनःनियुक्ति भएपछि विपक्षी गठबन्धनमा सहकार्य गर्न पुगे । केहीले राजीनामा दिए ।

तर प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मौजुदा अवस्थाको सांसद संख्याको बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पुनःनियुक्त गर्दै सपथ खुवाएका थिए । त्यसपछि एमालेबाट सांसद बनेका कपिलवस्तुका दीर्घनारायण पाण्डे र दाङबाट सांसद बनेका अमर डाँगीले राजीनामा दिए र प्रदेश सभाबाट तत्काल स्वीकृत पनि भयो भने दाङबाटै सांसद बनेकी विमला ओलीले एमाले छाडेर माओवादी केन्द्रमा पुगेको घोषणा गरिन् । यतिबेलासम्म मुख्यमन्त्रीले पुनःनियक्ति भई मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरिसकेका थिए ।