वैशाख ३० अघि स्थानीय तह हेरफेरमा रोक

२६ माघ, काठमाडौँ -देशभरका विभिन्न स्थानीय तहको सिमाना परिवर्तन गर्न, वडाहरू फुटाउन र एक अर्कामा गाभ्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा करिब ५० वटा निवेदन परेका छन् । तर, आगामी वैशाख ३० अगाडि यो काम नहुने संघीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले प्रष्ट पारेका छन् ।

आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको चुनावअघि कुनै पनि स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर वा वडाहरू विभाजन नहुने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ । यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले पनि मन्त्रालयमा परेका निवेदनहरू तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताउनुभयो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडि सो काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएका कारण वैशाख ३० गते निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि वडाको सिमाना हेरफेर नहुने भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिकिर गरेको छ ।

तसर्थ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा हो । कुनै पनि सीमा हेरफेर गरेर वा नयाँ स्थानीय तह नबन्ने भएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा ५, दफा ६ र ७ अनुसार स्थानीय तहको सिमाना हेरफेरसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ५ मा वडाको सङ्ख्या, सिमाना र केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ६ मा वडाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा ७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिका एक आपसमा गाभिन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

यसरी स्थानीय तहको सिमाना हेरफेर वा गाभ्नका लागि पालिकाले दुई तिहाइ बहुमतको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सो निर्णय प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारबाट पारित गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र मन्त्रालयले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लानुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै स्थानीय तह हेरफेर हुने कानुनी व्यवस्था छ ।