गण्डकी प्रदेशको नयाँ सहकारी ऐन सर्वसम्मत पारित, सार्वजनिक पदधारीलाई अंकुश

सीताराम थापा
पोखरा-गण्डकी प्रदेशले सहकारी ऐन पारीत गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले सहकारी ऐन मंगलबार बहुमतले पास गरेको हो । नयाँ ऐनमा प्रदेशका सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि कुनै पनि सहकारीको सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । नयाँ ऐन अनुसार संघीय संसद देखि स्थानिय तह सम्मका सबै कर्माचारी तथा प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिहरु बहाल रहेको समयमा सहकारीको समितिमा बस्न नपाउने भएका छन । ऐनले यसरी समितिमा बसेमा तीन महिनाभित्र राजीनामा दिनुपर्ने ब्यस्था गरेको छ ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई अंकुश लगाउदै सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा  वित्तीय संस्थाहरुकाका सञ्चालक तथा अन्य कर्मचारीहरु पनि समितिमा बस्न नपाउने भएका छन् । तर पेशागत आधारमा गठित सहकारी संस्थामा सञ्चालक हुन बाधा नपर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।

नयाँ ऐनले सहकारीको समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनु पर्ने र एउटा सञ्चालक समितिको बढीमा दुई कार्यकाल सम्मको प्राबधान छ । एक व्यक्ति एक समयमा एउटै मात्रै सहकारीको सञ्चालक समितिमा रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनमा सहकारीले प्रति सदस्य कुल पूँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढि शेयर बिक्री गर्न नपाउने ब्यवस्था छ । विधेयकको आर्थिक श्रोत परिचालन सम्बन्धमा खुला बजारमा शेयर बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ । भने सहकारी संस्थाले बैंक वा वित्तिय संस्था वा अन्य निकायबाट ऋण वा अनुदान लिन वा त्यस्तो निकायसँग साझेदारीमा समेत काम गर्न पाउनेछन् ।

एक सहकारी एक उत्पादनको अवधारणा ऐनमै ब्यवस्था गरेको गण्डकी प्रदेशका सहकारी मन्त्रि लेख बहादुर थापाले  सवाल मिडियालाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले हरेका सहकारीले लगानीयोग्य पूँजीको कम्तिमा २० प्रतिशत लगानी उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने बताउनु भयो । मन्त्री थापाले नयाँ ऐन शुसासनमुखि हुने आशा व्यक्त गर्नु भयो ।