महामारीका बेला तीन सय बढी डाक्टर घर फर्कंदै

काठमाडौँ-सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा एमडी अध्ययन गरिरहेका करीब तीन सय चिकित्सकहरु घर फर्किने भएका छन् । बढ्दो कोरोना संक्रमणका बेलामा थप चिकित्सक चाहिने अवस्थामा त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायत धरान र पाटनमा डाक्टरहरुको थप अभाव हुने देखिएको छ । सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका तीन सय बढी रेजिडेन्ट चिकित्सकहरुको अवधि यसै महिनादेखि सकिन सुरु हुँदै छ । आउँदो बुधबारदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालका करीब सयजना चिकित्सकहरु अवधि सकिएर घर जाँदैछन् भने पाटन अस्पतालका करिब ३२ जनाको पनि सकिदै छ । यस्तै धरानमा अध्ययनरत १ सय ५० बढी चिकित्सकहरुको दुई महिनामा समय सकिने छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार ‘स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका चिकित्सकहरुले प्रशिक्षार्थी विशेषज्ञको रुपमा अस्पतालमै रहेर काम गर्ने अवधि अब बुधबार सकिन्छ, देशभर कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण चिकित्सकहरु चाहिने बेलामा यी रेसिडेन्ट डाक्टर (आवासीय चिकित्सकहरु) झोला कस्दैछन् अब झनै जनशक्ति अभाव हुने निश्चित छ ।’शैक्षिक कार्यतालिका अनुसार, तीन वर्षको अवधि सकिएपछि उनीहरुले परिक्षा दिएर नतिजा कुर्नुपर्ने थियो । सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेर उत्तिर्ण हुनेहरु त्यसपछि सरकारले खटाएको कार्यक्षेत्रमा गएर दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने थियो । कोरोना संक्रमणका कारण शैक्षिक कार्यक्रम ठप्प भएको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उनीहरुले अस्पतालमा काम गर्ने अवधि पनि नथपेर पूर्णविराम लगाएको हो । ‘हामीले बुधबारसम्म मात्रै काम गर्ने हो । क्याम्पसले त्यसपछि तपाईंहरुको सबै शैक्षिक कार्यक्रम सकियो भनेर सूचना नै निकालेको छ,’ एज रेजिडेन्ट डाक्टर भने, ‘देशैभर कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या बढ्दो छ । अस्पतालले भने विद्यार्थीलाई अब घर जाउ भनेको छ, बेलैमा निर्णय गर्न नसक्दा भोलि स्थिति जटिल हुने खतरा छ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा मात्रै करीब एक सयजना रेजिडेन्ट डाक्टरहरु छन् । तीमध्ये ९० जनाको हाराहारीमा क्लिनिकल अभ्यासमा छन् । धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरेर दुई सयको होराहारीमा रेजिडेन्टहरु छन् । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान(न्याम्स)मा करीब एक सय रेजिडेन्ट डाक्टरहरु छन् । सबै सरकारी कोटाका यस्ता डाक्टरहरुको संख्या चार सय पुग्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक रेडिजेन्ट चिकित्सकका अनुसार, नयाँ भर्ना हुने रेजिडेन्टहरुलाई पनि पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले सरकारले चाहेमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुँदैन । उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म निर्णय नहुँदा हामी अन्यौलमा छौं ।’ कान्तिपुरबाट