Date
बुध, चैत्र १४, २०८०
Wed, March 27, 2024

फेरी सुरु हुने भयो नेटवर्किङ व्यवसाय, इजाजत बाँड्न सुरु

काठमाडौ-सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेरै नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । धेरै सर्वसाधारण ठगिएपछि प्रतिबन्ध लगाइएको नेटवर्किङ व्यवसायलाई वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ बनाएर इजाजत बाँड्न सुरु गरिएको हो ।
एक दशक अघि युनिटीलगायतले गैरकानुनी रूपमा पिरामिड शैलीमा सञ्जाल विस्तार गरी अर्बौं ठगेको गुनासोपछि सरकारले त्यस्ता व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, त्यस्तै व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले असार १६ गतेदेखि इजाजत दिन सुरु गरेको छ । हालसम्म आइबोस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि र नेचर हब इन्टरनेसनलले व्यवसाय गर्न इजाजत पाइसकेका छन् । विभागका अनुसार केयर मार्टस् इन्टरनेसनल, ग्लोबल ओरिएन्स नेपाल प्रालि र यु टर्न इन्टरनेसनलले पनि इजाजतका लागि आवेदन दिएका छन् ।
सर्वोच्चले २०६८ चैत १५ गते नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमा बन्देज लगाउने सरकारी निर्णय कानुनसम्मत भएको फैसला सुनाएको थियो । फैसलामा सर्वोच्चले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हितमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी कानुन बनाएर प्रत्यक्ष व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सक्ने भनेको थियो । त्यही फैसलाको अपव्याख्या गर्दै ऐन र नियमावली बनाई सरकारले घुमाउरो शैलीमा नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिएको हो । नयाँ कानुनमा पनि नेटवर्किङ र पिरामिड शैलीको व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने भनिए पनि इजाजत लिएका र आवेदन दिएका प्रायः कम्पनीले पिरामिड शैलीमै सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन् ।
दशकअघि नेटवर्किङ कम्पनीहरूले रकम उठाएर सदस्य बनाउँदै ठगी गरेका थिए । कतिपय कम्पनीले सामान बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएका थिए । कानुनविपरीतका त्यस्ता कार्यविरुद्ध सरकारले कारबाही अगाडि बढाएपछि व्यवसायी अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले नेटवर्किङ व्यवसायमाथि सरकारले लगाएको बन्देजलाई कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतराज उप्रेतीको इजलासले करिब दुई दर्जन मुद्दामा एकसाथ गरेको फैसलाले त्यतिबेला नेटवर्क व्यवसायका नाममा मौलाएको कारोबार कसरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ताको हित प्रतिकूल छ भन्नेबारे व्याख्या गरेको थियो ।
सरकारले गरेको छानबिनमा व्यवसायीले वस्तुको वास्तविक मूल्य नभई प्याकेज शुल्क वा प्याकेज शुल्कका नाम नलिई सर्वसाधारणबाट रकम असुलेको भेटिएको थियो । विभिन्न नाममा सर्वसाधारणबाट रकम असुल्ने तर त्यसबापत कुनै वस्तु नदिने गरेको पनि छानबिनबाट खुलेको थियो । सदस्य नबनी वस्तु खरिद गर्न नपाउने प्रवृत्तिले स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई संकुचित गरेको र खुला बजारको तुलनामा नेटवर्कका सामानको मूल्य महँगो पर्ने गरेको छानबिनको निष्कर्ष थियो । ‘यी क्रियाकलाप सार्वजनिक नीतिका साथै प्रतिस्पर्धा र बजार संरक्षणसम्बन्धी कानुनविपरीत देखियो,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको थियो ।
नेटवर्क मार्केटिङ विशेष प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने छुट्टै प्रकृतिको व्यवसाय भएकाले यस्तो व्यवसाय सञ्चालनबाट सर्वसाधारण ठगिने, लुटिने सर्वोच्चको ठम्याइ थियो । सर्वोच्च अदालतले आम नागरिकको शरीर तथा सम्पत्तिमा हुने नोक्सान तथा क्षतिलाई रोक्ने र दोषीलाई दण्ड सजाय गर्ने प्रभावकारी कानुनी संयन्त्र नभएको अवस्थामा निर्देशिका खारेज गरी व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाउनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भनी व्याख्या ग¥यो । सर्वोच्चले खुला प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हित प्रतिकूल नहुने गरी कानुन बनाएर सम्बन्धितलाई अनुमति दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । त्यही फैसलाको मर्मविपरीत कानुन बनाएर सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायलाई इजाजत दिन थालेको छ ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE