नेकपाबाट निर्वाचितको हैसियत अब के होला ?

२४ फागुन
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले दुई दल मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्दै साबिकका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिए पछि थप राजनीतिक जटिलता उत्पन्न भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आइतबारऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा पहिला नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दर्ता गर्नु कानुनको उल्लंघन भएको ठहरसहित खारेज गरिदिएपछि त्यसका नामबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवस्था के हुन्छ भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्चको निर्णयबाट निर्वाचन आयोगमाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवको कार्यकालमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा दर्ता भएको थियो । यादवले राजनीतिक दबाबमा यस्तो निर्णय लिएको बताइएको छ । यो निर्णयविरुद्ध दिएको उजुरी आयोगले खारेज गरिदिएपछि कट्टेल अदालत गएका थिए ।

सर्वोच्चले कट्टेलका पक्षमा निर्णय दिएपछि एमाले रमाओवादी केन्द्र मिलेरबनेको नेकपा बदरभएको छ भने एकीकृत भएका दुई दल साबिककै अवस्थामा पुगेका छन् । फैसला लगत्तै एकीकरण पछि नेकपाका नामबाट प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा रस्थानीय तहका उपनिर्वाचन र राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न खडा भएको हो ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठमा एकीकरण भई नेकपा बनेको थियो। त्यसयता २०७६ मंसिर १४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा रस्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा नेकपाको नामबाट २९ जना निर्वाचित भएका छन् ।

जसमध्ये प्रतिनिधिसभातर्फ कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट विद्या भट्टराई निर्वाचित छन् । त्यसैगरी २०७६ माघ ९ गते राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा नामबाट १६ जना निर्वाचित भएका थिए।

यो खबर नागरिक दैनिकमा  रहेको छ ।