Date
आइत, साउन १७, २०७८
Sun, August 1, 2021

के हाम्रा सबै परियोजनाहरु एमसीसी जस्तै छैनन र ?

त्यति बेला नेपालसँग त्यस्ता सडक बनाउने सामर्थ्य थिएन । दाताले जसरी र जुन सर्तमा सडक निर्माण गरिदिन्थ्यो त्यसैलाई मान्नुको कुनै विकल्प थिएन ।

बि.स. २०११ सालमा काठमाडौबाट तराइ जोड्नका लागि त्रिभुवन राजपथको निर्माण भारतले गरिदिने भनेर नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमती भयो । करिब २ सय किलोमिटर भन्दा बढी सो सडक बिरगंज सम्म जोडनका लागि अत्यन्तै कठिन पहाडहरुबाट घुमाएर लगिएको थियो । जबकी सो सडकलाई सीधा गरेर बनाइएको भए करिब १ सय किलोमिटर हाराहारीमा विरगंज पुग्न सकिन्थ्यो ।

त्यति बेला नेपालसँग त्यस्ता सडक बनाउने सामर्थ्य थिएन । दाताले जसरी र जुन सर्तमा सडक निर्माण गरिदिन्थ्यो त्यसैलाई मान्नुको कुनै विकल्प थिएन । तर सो सडक निर्माण भएको ६५ बर्षभन्दा बढी समय भयो तर काठमाडौबाट तराई जोडने त्यो भन्दा छोटो बाटो अझै निर्माण गर्न सकिएको छैन । त्यति बेलाको आवश्यक्ता नै त्यही थियो । पछि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र नौबिसे–पोखरा जोडिएको पृथ्वी राजमार्ग लाई नारानघाट–मुग्लिन सडक खण्ड जोडेर तराइ जोडने प्रमुख सडक बनाइयो । तर यो सडक पनि त्रिभुवन राज पथ भन्दा लामो छ ।

अनेकौं सर्त राखेर गरिएको कोशी सम्झौताबाट भारत ले धेरै लाभ प्राप्त गर्यो । नेपाल–भारत सिमाना नजिक बनाइएको बाँधबाट नेपालले खासै फाइदा लिन सकेन तर सो बाध सँगै बनेको पुलबाट नेपालको पूर्वी खण्ड जोडिन पुग्यो जस्को फलस्वरूप आवागमन सहज भइ जनताहरुले सुविधा पाए । सो पुल बनेको ६० बर्ष भन्दा बढी भइ सक्यो सो पुलको विकल्पमा बल्ल चतरा मा अर्को पुल निर्माण गरियो । त्यो पनि सो समय को आवश्यक्ता थियो ।

यता जापान सरकारले पुर्ण अनुदान मा बनाइदिएको सिन्धुली बर्दिबास सडक निर्माण गर्न २० बर्ष भन्दा बढी समय लाग्यो । झन्डै २५ अर्ब रकम खर्चिएर बनाइएको सो सडकमा ठुला सवारी साधन आवत जावत गर्न सक्दैन । अत्यन्तै महङ्गो सो सडक दाता कै कार्य योजनामा बनाइएको थियो । सो सडकबाट खर्च अनुसार को उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छ कि छैन त्यो मूल्याङ्कणको विषय हो ।

विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, युरोपेली युनियन, लगाएतका सबै दाताहरुले गर्ने ऋण सहयोगमा पनि अनेकौं स्वार्थहरु हुन्छन । भारतको एक्जिम बैंकबाट प्राप्त ऋण सहयोगका परियोजनाहरुको परामर्शदाता, अभिकर्ता नियुक्ति गर्दा अनिवार्यरुपमा भारातीयहरुको भारत मै दर्ता गरिएको फर्म हुनुपर्ने र जेभीमा ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय निर्माण व्यावसायिहरुकै हुनु पर्ने प्राबधान छ । निर्माण सामाग्रीहरु पनि भारतबाट नै आयात गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । बिना भन्सार शुल्कमा भारतीय बजारबाट मात्र आयात गर्नु पर्ने ती सामाग्रीहरुको बिल भरपाइ अनिवार्यरुपमा पेश गर्नु पर्ने सर्तहरु राखिएको छ । जवकी सो ऋण को सावाँ ब्याजको भुक्तानी नेपाल सरकारले गर्छ । चीनको एक्जिम बैंक बाट लिइएको ऋण सहयोगको अबस्था पनि त्यस्तै नै छ ।

विभिन्न दाताहरुबाट लिइएको ऋणमा पनि उनिहरु कै सर्त मान्नु पर्ने अवस्था छ । प्रसारण लाइन, सव–स्टेसन जस्ता ठूला परियोजनाहरुमा नेपाली निर्माण व्यावसायीहरुको पहुँचै छैन । कठिन र झन्झटिला सर्तहरु राखेर आवह्वान गरिने बोलपत्रबाट नेपालका निर्माण व्यावसायिहरु बोलपत्रमा भाग लिन नै बन्चित हुन्छन् । जबकी सो ऋण को सवाँ ब्याज नेपाल सरकार ले भुक्तानी गर्छ । यी सबै प्रतिनिधि घटनाहरु हुन । हाम्रा सबै परियोजनाहरु यस्तै सर्तहरुमा चलिरहेको हुन्छ ।

यसै गरि यो एमसीसी परियोजनाले पनि अनुदानको रकम दिदा अनेकौं सर्त राखेको छ । उसले दिएको रकमबाट केही सय किलोमिटर सडक निर्माण हुन्छ भने अरु रकम प्रशारण लाइन बनाउन खर्च गरिन्छ । जसले गर्दा देश भरी समानुपातिक रुपमा बिजुली बितरण गर्न सकिन्छ । यदि प्रसारण लाइन बनाउन सकिएन भने अहिले व्यापक मात्रामा उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने अबस्था आउन सक्छ । त्यस कारण अहिले यो परियोजना नेपालको लागि अत्यन्त जरुरी छ ।

नेपालले प्रायः धेरै भौतिक पुर्वाधारहरु अन्यदाता रास्ट्रहरुको सहयोगमा निर्माण गरिएका छन् । जस्तो त्रिभुवन राजपथ भारतिय सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो । महेन्द्र राजमार्गको धेरै जस्तो खण्ड भारतीय सहयोग मै निर्माण भएको हो भने कतिपय खण्डहरु रुस, बेलायत, विश्वबैंक जस्ता दाताहरुको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । त्यस्तै पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, काठमाडौको चक्रपथ लगायतका कयौँ संरचना चिन सरकारले निर्माण गरिदिएको हो । देवि घाट, कुलेखानी, मर्स्याङ्दि, कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पनि धेरै मित्ररास्ट्रहरुकै सहयोगमा निर्माण गरिएका हुन् ।

ति सबै संरचनाहरुको सम्झौता गर्दा कति धेरै सर्त थिए होलान ? तर ति संरचनाहरु तयार भइसके पछि नेपाली जनताले नै उपभोग गर्दै सुबिधा प्राप्त गरेकै हुन अब एमसीसी परियोजनाबाट निर्मित संरचनाबाट पनि नेपालीहरुले नै सेवा सुबिधा प्राप्त गर्ने हुन । त्यसैले देस बिकास गर्दा आफ्ना देशका नागरिकको सेवा सुबिधा र रास्ट्रीय स्वार्थलाई हेर्ने हो । खालि सत्ता स्वार्थको लागि जनता लाई विभाजित गर्दै विकास निर्माणलाई अनेक बहानामा रोक्नु भनेको देश र जनता माथि बेइमानी अनि रास्ट्रघात हो । दताहरुले ऋण वा अनुदान दिदा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न जायज नाजायज अनेकौ सर्त त राखेका हुन्छन । ति सर्त हरुलाई आफु अनुकुल देश र जनताका हित मा उपयोग गर्ने रणनीति बनाउनु नै सच्चा रास्ट्र्बाद हो ।

हाल बिश्वमा धेरै देशहरु यस्तै सहयोग लिएर विकसित भइसके तर हामी चाहिँ कहिले चीनले चित्त दुखाउछ कि कहिले भारत रिसाउला कि कतै अमेरिका भडकिन्छ कि फेरि युरोपेली युनियनले बिरोध गर्छ कि भन्दै उनिहरुलाई खुशी बनाउनु पर्छ भन्ने नीति लिदा लिदै देश बिकाशमा धेरै पछाडी परिसक्यौ । अब जता बाट जस्तो सहयोग पाइन्छ त्यस लाई स्विकार्दै देश बिकाश गर्नु को विकल्प छैन ।

प्रमोद लामिछाने
केन्द्रीय सदस्य, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE