संसद विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

असार ८, काठमाडौं– संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रीपरिषद् विस्तार तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चमा मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै विघटनपछि नियुक्त भएका २१ जना मन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ७ गते संसद विघटनपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दै एक जना उपप्रधानमन्त्री र दश जना मन्त्री हटाएर उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री सहित २१ जना थप गर्नुभएको थियो ।