निर्माण क्षेत्रमा श्रम सहकारी अवधारणा,सामाजिक द्वन्दको खेती

जसरी एउटा डाक्टरले धेरै बिरामीहरुको उपचार गरि आफ्नो पेशा व्यवसाय चलाइरहेको हुन्छ, त्यसैगरि वकिलहरुले कानुनी परामर्श दिदै आफ्नो पेशालाई निरन्तरता दिइरहेका हुन्छन्, इन्जिनियर ,पाइलट,प्राधापकहरुले आफ्नो पेशा गर्दै समाज सेवा गरिरहेका हुन्छन । निर्माण व्यवसायीहरुले पनि नेपाल सरकारले तोकेको निकायबाट इजाजत पत्र लिएर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् ।

ऎनले तोकेको जटिल निर्माण कार्य बाहेक रु २ करोड रकम सम्मको निर्माण कार्यहरु गर्नको लागि आवश्यक इजाजतपत्र, कर फर्छौट गरेको प्रमाण अनि सोको लागि राखिने धरौटी, बीमा लगायत धेरै प्रक्रिया पुरा गरे पछि मात्र उसले सो ठेक्काको कार्यदेश पाउछ ।

निर्माण समाप्त भए पछि एक वर्ष सम्म सो निर्माण कार्यको रेखदेख र बिग्रिएमा मर्मत समेत गर्नु पर्छ, साथै २ करोड भन्दा माथिको कार्यमा आवश्यक torn over,similar nature,key production  अनि उसको financial status,equipment,menpower जस्ता criteria  पुरा गरेपछि मात्र सो फर्म वा कम्पनी सो काम को लागि योग्य मानिन्छ । जसरी एउटा डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पाइलट प्राधापकहरुले त्यस सम्बन्धि शिक्षा आर्जन गरेर आफ्नो काममा लाग्छ्न त्यसैगरि निर्माण व्यवसायीहरु पनि निर्माण कार्य गरि आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई अभिवृद्धि गरिरहेका हुन्छ्न् ।

डाक्टर, पाइलट इन्जिनियर वकिलहरुले पढेर सो सम्बन्धि कार्य गरेनन् भन, सो पेशाको ज्ञान हासिल गर्न र वरिष्ठ पेशाकर्मी बन्न सक्दैनन् । यसैगरि निर्माण व्यवसायीहरुले पनि इजाजत पत्र लिएर मात्र निर्माण व्यावसायी बन्न सक्दैनन् । त्यसमा अनुभव प्राप्त गर्न काम नै गर्नु पर्छ । जसरी डक्टर, इन्जिनियर पाइलटको काम अरुले गर्न सक्दैनन्, त्यसैगरि निर्माण कार्य पनि इजाजत पत्र लिएको वा सो काममा अनुभव भएको बाट मात्र गराउनु पर्दछ ।

तर, सरकारले केहि वर्षदेखि उपभोक्ता समिति र हालैमा श्रम सहकारी मार्फत निर्माण कार्य गराउने अवधारणा ल्याएर कानुन अनि पेसागत संरचनाको धज्जि उडाइरहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऎन २०६३ले पाँच लाख भन्दा माथिको सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्नुपर्दा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका मार्फत सुचना जारी गरि निर्माण व्यावसायीहरुबाट गराउनु पर्ने भन्ने छ ।

सरकारले सडक, पुल, भवन, सिंचाइ जस्ता जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भौतिक संरचनाहरुमा जनताले नै कर तिरेको रकमबाट गराउने हो । हरेक सरकारको जिम्मेवारी भनेको जनताले तिरेको करको सही सदुपयोग र संरक्षण गर्ने हो, अनि सोही कर परिचालन गरि धेरै भन्दा धेरै जनतालाई सुविधा प्रदान गर्ने हो ।

नेपालमा बनेका प्रायः सबै जसो सरकारहरु पुँजिगत रकम खर्च गर्न भौतिक पुर्वाधार बिकास भन्दा पनि आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित गर्न दीर्घकालीन असर गर्ने खालका कार्यक्रमहरु ल्याइरहन्छन् । सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न कहिले उपभोक्ता समिति मार्फत गराउने गरि, कहिले समुदायमा आधारित उपभोक्ता समिति बनाएर नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई बदनाम अनि तहसनहस बनाइ रहेछन् १रु १करोड सम्म को निर्माण कार्य गर्न पाउने यस्ता उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराउदा सरकार लाइ राजस्व पनि प्राप्त नहुने अनि काम को गुणस्तर र मर्मत समयावधि पनि नतोकिँदा यस्ता समिति मार्फत गराइएका कार्यहरुको लगानी बालुवामा पानी खन्याएको जस्तो भइरहेको हुन्छन् ।

अझ भनाँ कतिपय ठाउँहरुमा त निर्माण कार्य नै नहँदा पनि कागजमा हिसाब फरक फरक गरि आफ्नो खल्ति भरेको कुराहरु बारम्बार संचार माध्याममा आइरहेका हुन्छन् । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष लेखापरीक्षण गर्दा उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य गराउदा व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार भएको प्रतिबेदन दिन्छ, तर तैं चुप मैं चुप जस्तो सबै सरकारी निकायहरुले यहि कामलाई निरन्तरता दिइ रहेका छन् । जसको कारण सरकारले वार्षिक रुपमा करोडौं रकम बराबर को राजश्व गुमाई रहेको छ, भने जनताले पनि ति सार्वजनिक निर्माण कार्यहरुबाट यथोचित सविधा पाउन सकिरहेका छैनन् ।

अझ कतिपय ठाउँमा निर्माण कार्यको योजना हत्याउन उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सो समितिमा रहनको लागि तछाड मछाड भई कुटाकुट समेत भएका घटनाहरु बाहिर आइरहन्छन् । यसले सामाजिक सद्भाव भड्काइ सामाजिक द्वन्द्वलाई समेत बढवा दिइरहेछन् ।

एउटा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा त ठाउँ ठाउँमा कुटपिट र गोली हानाहानको घटनाहरु भई रहेका छन् भने कुनै ठाउँमा १०करोडको योजना परि यस्तै सहकारी मार्फत गराउदा सो सहकारीमा बस्न को लागि कस्ता कस्ता बिकृतिहरु भित्रिने हुन् ?यसको गहन अध्यन हुनु पर्दछ ।

नत्र जो सरकारमा गयो उसले कुनै अध्यन बिना नै हचुवाको भरमा यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याइ निर्माण क्षेत्रलाई पटक पटक परीक्षण स्थल बनाइ रहनु हुदैन । बेला बेलामा सरकारले ल्याउने यस्ता कार्यक्रमहरु दलका नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ता पालन अनि भोट बैंक सुरक्षित गर्न कै लागि यो अवधारणा ल्याएकोमा कुनै शंका छैन ।

यति हुँदा हुँदै फेरि नेपाल सरकार ले प्रतिस्थापन बजेट २०७८/०७९मार्फत १०करोड सम्म को आयोजनाहरुमा बेरोजगार युवाहर को श्रम समुह बनाइ श्रम सहकारीूमार्फत निर्माण कार्य गराइने छ भने बजेटको बुँदा नम्बर२६मा उल्लेख गरेको छ, भने यसलाइ सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाईटमा समेत राखि सकिएको छ ।

यसरी कुनै पनि सरोकारवाला निकायहरुसंग छलफल नै नगरी ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमले नेपालको पुर्वाधार क्षेत्रलाई दीर्घकालीन असर पार्नुको साथै अनेकौं सामाजिक विकृति समेत ल्याउछ । यस्ता हचुवाका भरमा ल्याइएका कार्यक्रमहरुले एकातिर निर्माण पेशामा लागेका हजारौं पेशाकर्मीहरुलाई पलायन गराउछ भने अर्को तीर गाउँ गाउँमा युवाहरू योजना हत्याउन जायज नाजायज क्रियाकलाप तिर लाग्छन । जसका कारण हाम्रो समाजमा रहेका युवावर्गहरुलाई बाहुबली प्रथा र डनगिरिको बाटोमा जान प्रेरित नगर्ला भन्न सकिन्न ।

राज्यले हाम्रा युवाहरुलाई उत्पादन मुखि कार्यहरुमा अभिप्रेरित गर्नु पर्नेमा निर्माण कार्य जस्तो नितान्त प्राविधिक क्षेत्रमा धकेल्दा यसले राज्यलाई दीर्घकालीन असर त गर्ने नै छ, साथै यो अवधारणाले सामाजिक सुब्यवस्थामा नै खलल पुग्न सक्छ । यसले गर्दा पछि समाजमा शान्ति सुब्यबस्था कायम गर्न सरकार कै टाउको दुखाइ हुन जान्छ ।

उपभोक्ता समिति र श्रम सहकारी मार्फत निर्माण कार्य गराउँदा यसले पार्ने असरहरु :
१.सरकार को राजश्वमा प्रत्यक्ष असर गर्छ ।
२.पहुँचको आधारमा योजना छनौट हुँदा सरकारमा जसको पहुँच पुग्छ सोही क्षेत्रमा बजेटले प्राथमिकता पाउछ ।
३.योजना को बजेटमा ब्यापक आर्थिक अपचलनको सम्भावना हुन्छ ।
४.आर्थिक चलखेल हुने हुँदा हरेक गाउँ,समाज मा सामाजिक सदभावमा खलल पुगि सामाजिक द्वन्द्वको बिजारोपण हुन्छ ।
५.साना निर्माण व्यावसायीहरु पेशाबाट नै पलायन हुन पर्ने अवस्था आउछ ।
६. यस्ता श्रम सहकारी मार्फत गरिएका निर्माण कार्यहरुमा प्राविधिक कर्मचारीहरु नियुक्त नगरी गर्ने हुँदा गुणस्तरीयताको जिम्मेवारी मै प्रश्न उठन सक्छ ।
७.यस्ता योजनाहरुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु पनि अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिँदा उनीहरुले जनतालाई दिनु पर्ने सुबिधा मै असर गर्छ ।
८.युवाहरुको सृजनात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा ह्रास आउछ ।
९.धेरै युवाहरु मिलेर बनेको सहकारीमा कार्यको मुनाफा रकम भाग लगाउदा त्यसले ती युवाहरुलाई खासै आर्थिक उपार्जनमा टेवा पुर्याउदैन ।
१०.दलका कार्यकर्ता र टाठाबाढा युवाहरूले यस्ता योजनाहरु
हत्याउने हुँदा लक्षित युवाहरूलाई यो कार्यक्रम ले समेट्न सक्दैन ।
११.श्रम सहकारी र उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य गराउदा ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा नहँुदा सरकारलाई ठुलो आर्थिक घाटा हुन्छ ।
१२.यस्ता अबधारणाहरु सार्बजनिक खरिद ऎन अनि विश्वव्यापी मान्यता विपरीतका भएको हुँदा हाम्रा ऋणदाताहरुबाट यथोचित सहयोगमा कमी आउन सक्छ ।

यसरी सरकारले आफुखुसी ल्याएको यस्ता कार्यक्रमले देश निर्माणको लक्ष्य पुरा हुदैन । निर्माण कार्य भनेको नितान्त प्राविधिक कार्य हो । सानो बजेटका कामहरु उपभोक्ता समिति मार्फत गर्दा त स्थानीय तहमा यस्तो लुछाचुडी भ्रष्टाचार, सामाजिक द्वन्द्व छ भन,े ठुला बजेटको कामहरु यस्ता सहकारी मार्फत गराउँदा कस्तो अवस्था आउला ? यो कल्पना नै गर्न सकिन्न । दलका नेताहरुको भोट स्वार्थको लागि जनताहरुको रगत पसिनाबाट उठाइएको करको रकम दुरुपयोग गरिनु यो जनता प्रतिको गद्दारी हो ।

अतः सार्बजनिक निर्माण कार्य गर्ने भनेको इजाजत प्राप्त निर्माण व्यावसायीहरुले नै हो । यसको लागि सरकारले निर्माण मैत्री ऎन कानुनहरु बनाइ निर्माण व्यावसायीलाई अझ जिम्मेवार बनाउदै राष्ट्र्रको सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउनु पद्र्छ ।सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने सरकारी निकायहरुलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउनु पर्दछ ।

बिना पुर्वाग्रह राम्रो काम गर्ने निर्माण व्यावसायीहरुलाई पुरस्कार र गलत काम गर्ने निर्माण व्यावसायीहरुलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नु पर्छ । यति गर्न सके मात्र पनि राष्ट्रको दिगो भौतिक पुर्वाधारको लक्ष्य पुरा हुन्छ । राष्ट्रिय निर्माणका कार्यहरुमा राष्ट्रले प्रतिपादन गरेका ऎन, नियमहरु तथा अन्त्तराष्ट्रिय मान्यताका निर्माण सिद्धान्त अनुरुप निर्माण भएका संरचनाहरु हाल सरकारले ल्याएको श्रम सहकारी र पहिले देखि नै अस्तित्वमा रहेको उपभोक्ता समिति मार्फत गराइएका निर्माण कार्य भन्दा गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पुर्वाधारको साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्माण कार्यको प्रतिस्पर्धा गरि रास्ट्रको छबि उच्च राख्न सक्ने लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ । त्यसैले तत्काल यस्ता उपभोक्ता समिति र हालै लागू गरिने लागेको श्रम सहकारीको अवधारणालाई अविलम्ब खारेज गरिनुपर्छ । यसबाट नै देश, जनता तथा निर्माण व्यावसायीहरु प्रति उचित न्याय हुन्छ ।

(लेखक नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन हुन्छ)