सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफः विश्वासको मत प्राप्त गरेको यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको मात्र हो

३ असार, काठमाडौं– राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको अदालतले सर्वोच्चलाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी संसद विघटन गर्नुको कारण खुलाउँदै सर्वोच्चमा जवाफ पेस गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णय राष्ट्र प्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षणको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट नै निर्णय हुने विषय भएको उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ दिँदै ‘संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णयको लागि राष्ट्रपतिलाई कुनै पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने नभई राष्ट्रपतिबाट नै राष्ट्र प्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतमा निर्णय हुने विषय हो’, धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकीन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो ।’

त्यस्तै जवाफमा देउवाले दाबी प्रस्तुत गर्दा दुई दलको मात्र समर्थन पत्र मात्र पेश भएको अन्य दलको नभएको र हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेकोले उनको दाबी विश्वसनीय नलागेको उल्लेख गरेको छ।

यसैगरी प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबीमा दलका सदस्यले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको जनाइएको छ ।