बरामद विवरणमा हल्ला धेरै, हकीम खुसी पार्न सशस्त्रको आँकडाबाजी?

✍️ दिनेश सहनी, जनकपुरधाम
१० साउन,सिरहा — सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. ७ गण, सिरहाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको अवैध सामग्री बरामद गरेको दाबी गरेको छ। तर, भन्सार स्रोतहरू भन्छन् — “यो आँकडा वास्तविक बजार मूल्यभन्दा निकै बढाइएको छ,” जसका कारण यस्ता सामान नीलामीमा बिक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ।
सिराहा गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक नरेश भण्डारीका अनुसार लत्ताकपडा, किराना, इलेक्ट्रोनिक्स, मदिरा, औषधि, पशुचौपाया, हार्डवेयर र सवारीसाधनसहित १५ जनालाई नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित निकायमा बुझाइएको छ। उनले यसलाई सीमा सुरक्षाको उपलब्धि भन्दै “अझ कडारूपमा गैरकानुनी क्रियाकलापविरुद्ध प्रस्तुत हुने” बताएका छन्।
तर भन्सारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका एक विश्वसनीय स्रोतको भनाइ अनुसार, “सशस्त्र प्रहरीले जनाएका मूल्यहरू यथार्थभन्दा निकै बढी छन्। बजारमा वास्तविक मूल्यभन्दा बढी देखाएर प्रतिवेदन तयार गर्नुको मुख्य कारण उच्च अधिकारीहरूलाई प्रभाव पार्नु र वाहवाही लुट्नु हो,” उनी भन्छन्।
उनका अनुसार, “यदि सशस्त्रले प्रस्तुत गरेको मूल्यका आधारमा माल नीलामी गर्न खोजियो भने, देशको आर्थिक संरचना नै उल्टोफेरिने खतरा हुन्छ।” कारण, यस्ता सामान बजारमा यति मूल्यमा बिक्री हुन सक्दैनन्। भन्सार कार्यालयहरू पनि मूल्यको विषयमा बारम्बार आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
यसैबीच, अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ मा सशस्त्रले ८ करोड ४१ लाखको मालसामान बरामद गरेको थियो। यस वर्षको संख्या करिब १ करोड १९ लाखले वृद्धि भएको देखिन्छ। तर, वृद्धि वस्तुको संख्यामा होइन, अतिरञ्जित मूल्यांकनमा भएको भन्ने आशंका भन्सारका अधिकारीहरूमाझ बलियो हुँदै गएको छ।
नीलामीमा ठप्प: ‘महँगो मूल्यांकन’ ले गाह्रो
बरामद सामानको नीलामीमा संलग्न निजी व्यवसायीहरूको भनाइ पनि उस्तै छ। “सरकारी मूल्य यस्तो हुन्छ कि त्यसअनुसार नीलामी गर्न खोज्दा न त कुनै व्यापारी सहभागी हुन्छन्, न त माल बिक्छ,” एक व्यवसायीको भनाइ छ।
सशस्त्र प्रहरीको ‘उपलब्धि’ भनेर देखाइने मूल्य ‘गाउँघरको कपडालाई ब्रान्डेड मूल्य दिने प्रवृत्ति’ जस्तै भएको भन्सार स्रोतहरू बताउँछन्।
प्रश्न उठाउँदैछ यो प्रश्न: उपलब्धि कि प्रचार?
यसरी मूल्यका आँकडा अत्यधिक बढाएर प्रस्तुत गर्नु सुरक्षा निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गर्दैछ। यदि उद्देश्य अवैध कारोबार नियन्त्रण हो भने त्यसको मापन संख्या, प्रकृति र कानुनी कारबाही बाट हुनु पर्ने हो, न कि मनपरी मूल्यांकनद्वारा।

बरामदको आँकडा: प्रभावशाली कि प्रभावी?
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. ७ गण, सिरहाले सार्वजनिक गरेको विवरणमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ करोड ६० लाख बराबरको अवैध वस्तु नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरिएको छ। सूची हेर्दा –
• लत्ताकपडा: रु २.६६ करोड
• किराना: रु २.२० करोड
• इलेक्ट्रोनिक्स: रु ४० लाख
• मदिरा, काठ, पशुचौपाया, नगद: थप लाखौं मूल्य
• २५०+ सवारीसाधनहरू: रु ३.३७ करोड
हेर्दा यो निकै प्रभावशाली आँकडा देखिन्छ। तर प्रश्न उठ्छ — के यी वस्तुहरू साँच्चिकै यति मूल्यका छन्?

मूल्यांकनको आधार के हो?
विशेषज्ञहरू भन्छन्, सशस्त्र प्रहरीले मूल्यांकन गर्दा कुनै स्वतन्त्र मूल्यांकन निकाय वा बजार मूल्य सर्भेक्षणको सहारा लिएको हुँदैन। बरु, सधैँ जस्तो ‘अनुमानित मूल्य’ प्रतिवेदनमा लेखिन्छ — जुन एकपक्षीय, प्रमाणविहीन र बढाइचढाइपूर्ण हुन सक्छ।
उदाहरण:
• ग्रामीण भेगको सामान्य कपडा वा किचन सामग्रीलाई ब्रान्डेड सहरिया मूल्यमा मूल्यांकन गरिन्छ।
• पुराना प्रयोगशून्य मोटरसाइकललाई बजारमा नभएको मूल्यमा प्रस्तुत गरिन्छ।
• जब सामान नीलामीमा पुग्छ, त्यो मूल्यमा कोही बोलकबोलै गर्दैन
भन्सार स्रोतको आपत्ति: ‘यो सबै हाकिम प्रसन्न गराउने खेल हो’
भन्सारका एक अधिकृतको भनाइ :
“बरामद त राम्रो कुरा हो, तर बरामदको मूल्यांकन यथार्थ हुनुपर्छ। सशस्त्रले पठाएको मूल्यअनुसार नीलामी हुन गाह्रो छ। बजार मूल्यभन्दा दोब्बर लेखेर देखावटी प्रतिवेदन बनाउने प्रचलन हट्नुपर्छ।”
उनी थप्छन्, “यदि यस्ता मूल्यका आधारमा नीलामी गर्न खोजियो भने सरकारी आम्दानी बढ्ने होइन, ढिलो हुने मात्र हो।”

गणका हाकिमहरू किन यस्तो गर्छन्?
सुरक्षाविद् तथा पूर्व गृह मन्त्रालयका एक सल्लाहकार भन्छन्:
“प्रत्येक गण प्रमुख (गणपति)लाई आफ्नो ‘परफर्मेन्स’ देखाउने दबाब हुन्छ। उच्च तहमा रिपोर्ट जाने बेला संख्या र रकम देखाउने प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ। त्यही हो यो आँकडाको खेल।”
सामान्य सुरक्षाकर्मीहरूलाई ‘प्रोत्साहन’ पाउने सम्भावना हुँदैन। तर गणपति र माथिल्लो तहमा रहेको नेतृत्वले यसैका आधारमा पदोन्नति र प्रशंसा बटुल्न सक्छन्।
नीलामी प्रणालीमा देखिएको भाँजो
प्रक्रियागत रूपमा सशस्त्र प्रहरीबाट बरामद सामग्री राजश्व अनुसन्धान विभाग (DOI) वा भन्सार कार्यालयमार्फत नीलामीमा लगिन्छ। तर
• यदि मूल्य बढी छ भने व्यवसायीहरू बोलकबोल गर्न हिच्किचाउँछन्।
• माल लामो समयसम्म गोडामा थन्किन्छ, बिकिन्न, नष्ट हुन थाल्छ।
• देशले राजस्व गुमाउँछ।
नीतिगत प्रश्न: के हाम्रो सुरक्षानीति आँकडामै सीमित हुँदैछ?
‘बरामद गरियो’ भन्ने उद्देश्य राम्रो हो। तर त्यो कसरी गरियो, कसका आधारमा गरियो, परिणाम के भयो? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहँदा सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुन थाल्छ।

सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको दाबी स्वागतयोग्य देखिए पनि तथ्यमा आधारित मूल्यांकन र पारदर्शी प्रक्रिया बिना, यो ‘प्रशंसाको परेड’ भन्दा बढी केही बन्न सक्दैन।
बरु यस्ता आँकडाले सुरक्षा निकायभित्रको संख्यात्मक दिखावा र पदोन्नतिको राजनीतिको कुरूप पक्ष उजागर गर्छ।
यदि सुधार गरिएन भने, न सशस्त्रको इमेज बच्नेछ, न जनता–राज्यबीचको विश्वास टिक्नेछ।