पप्पुलाई कालोसूचीमा नराख्न उच्च अदालतको आदेश

उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा नराख्न आदेश दिएको छ । अदालतले धरौटीबापत ठेकेदारले राखेको रकम नझिक्न सरकारका नाममा निषेधाज्ञा आदेश पनि दिएको छ । ठेक्का लिँदा कम्पनीले ७ करोड बैंक धरौटी राखेको थियो ।

नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेल र ऋषि अधिकारीको संयुक्त इजलासले गत बुधबार उक्त आदेश दिएको हो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सुनित रौनियारले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर बैंक धरौटी झिक्न खाजेको दाबीसहित सिक्टा र त्यहाँका अधिकारीलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

रिटमा नेपाल सरकारसँग सिक्टा आयोजनाको ठेक्का लिँदा दुई पक्षबीच विवाद उत्पन्न भए सरकारले गठन गरेको मध्यस्थता परिषद्बाट टुंगो लगाउने सर्त उल्लेख भएको दाबी गरिएको छ । सरकारले आफैं गठन गरेको मध्यस्थता परिषद्‌मा विवाद समाधान नगरी कालोसूचीमा राख्न खोजेको दाबी पप्पुको छ । अदालतले त्यसैलाई आधार बनाएर तत्काल कालोसूचीमा नराख्न र बैंक धरौटीबापतको रकम नझिक्न आदेश दिएको हो ।

नेपालगन्ज इजलासका रजिस्ट्रार हिरण्यप्रसाद अधिकारीले निवेदकले माग गरेअनुसारको निषेधाज्ञा जारी भएको जनाए । उक्त विवाद मध्यस्थता परिषद्‌मा छलफल गरी टुंगो नलगाउँदासम्म पप्पुलाई कालोसूचीमा नराख्न र निजले राखेको बैंक धरौटी नझिक्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

बहुचर्चित सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको डुडुवा नहर निर्माणको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न नगरेपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का तोडिएको थियो । सरकारले लगत्तै नयाँ टेन्डर खोलेको छ । पप्पुले डुडुवा नहर प्रणाली निर्माणको काम २८ महिनामा सक्ने गरी ठेक्का लिएको थियो । ठेक्काको समयावधि सकिँदा सात प्रतिशत मात्रै काम गरेको थियो ।

डुडुवा नहर निर्माणको काम २०७३ जेठदेखि सुरु गरी ०७५ पुस ४ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । पप्पुले निर्माणको काम अगाडि नबढाएपछि सिक्टा आयोजनाले ०७४ पुस ३० गते सिँचाइ विभागलाई पत्राचार गरी काम गर्ने निर्माण कम्पनीबारे धारणा मागेको थियो । उक्त निर्माण कम्पनीले ३२।२ किलोमिटर डुडुवा नहर निर्माण र सिक्टाको मूल नहरलाई डुडुवा शाखा नहरसँग जोड्न ९८ करोड ८१ लाखमा ठेक्का पाएको थियो ।

डुडुवा नहर निर्माणपछि त्यस क्षेत्र आसपासका १६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । पप्पुले समयमै काम नगरिदिएका कारण आयोजनाको काम थप दुई वर्ष धकेलिएको छ ।

पप्पुले ओगटेको अर्को ठूलो आयोजना बाँकेको नौबास्तामा खुला कारागार निर्माणको काम अझै अलपत्र छ । उसले भ्याटबाहेक ३९ करोडमा ठेक्का लिएको हो । कारागार निर्माणका लागि ठेक्का लिएको डेढ वर्षसम्म पनि ५ प्रतिशत काम भएको छैन । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले उक्त ठेक्का दिएको हो । ठेकेदारले बैंक ग्यारेटी राखेर काम सुरु गर्न २० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड रुपैयाँ पहिलो किस्ता बुझिसकेको छ ।

सहरी तथा डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले डेढ वर्षमा निकै कम काम भएको बताए । उनले कामलाई गति दिन पटक–पटक पत्राचार गर्दै आएको दाबी गरे । ‘कामलाई गति दिन ठेकेदारलाई पटक–पटक पत्राचार गरेका छौं तर काम अगाडि बढेको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तो अटेरी गर्नेलाई कारबाही पनि गर्न सकेका छैनौं ।’

ठेक्काको अवधि अझै एक वर्ष बाँकी रहेका कारण कारबाही गर्न समस्या भइरहेको डिभिजनले जनाएको छ । स्थानीय प्रशासनले पनि कामलाई गति दिन चेतावनी दिँदै आएको छ । त्यस्तै पप्पुले निर्माण गरेको राँझा–जमुनाहा ११ किलोमिटर चार लेन सडक हस्तान्तरण नहुँदै भत्केको छ ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण सुरु गरिएको फोर लेन सडक २ वर्षमै ९२०७२ जेठसम्म० पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । उक्त सडक हालसम्म हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । पटक–पटक समय थपेर सन् २०१७ सम्म काम पूरा गर्ने भनिएको थियो । उक्त अवधिमा पनि काम नसकिएको भन्दै डिभिजन सडक कार्यालयले पप्पुलाई ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिसकेको छ । कान्तिपुरबाट