गिट्टी-बालुवा निर्यात गरेर मुलुकको आधा जनसंख्यालाई डुबानमा पार्ने योजना : माधव नेपाल

२० जेठ, कठमाडौँ – पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने सरकारको निर्णय देशहितविपरीत र जनघाती योजना बनाएको बताउनुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालले चुरे दोहन गरेर मुलुकको आधा जनसंख्यालाई भोकमरी, भूक्षय र डुबानमा पार्ने योजना देशहितविपरीत र जनघाती रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन माग पनि गर्नुभएको छ ।

उहाँले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ– ‘बजेटमै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ, निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनी लेखेको छ । यो खुल्लमखुला तराई–मधेस क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा हो ।’

तराई क्षेत्रको जीवन र शिवालिक सभ्यता नै चुरे क्षेत्रमा निर्भर भएको उहाँको भनाइ छ । ‘आधाभन्दा बढी नागरिकको बसोवास रहेको तराई क्षेत्रको जीवन र शिवालिक सभ्यता नै चुरे क्षेत्रमा निर्भर छ । त्यही चुरे मासेर ढुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने योजना गम्भीर छ,’ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

चुरे क्षेत्रको संरक्षण नगरी तराईको उर्वर भूमि, सिमसार र सिंगो मानव सभ्यता नै संकटमा नै उहाँको ठहर छ । उहाँले लेख्नुभएको छ– ‘चुरे क्षेत्रको संरक्षण नगरी तराईको उर्वर भूमि, सिमसार र सिंगो मानव सभ्यता नै संकटमा पर्ने तथ्यलाई बुझेर नै मैले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’को आरम्भ गरेको हुँ र त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।’

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम छ ।