कालीगण्डकी डाइभर्ससन परियोजना रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

१६ असार, काठमाडौं– कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।

सर्वोच्चमा अधिवक्ताहरु तुलसीराम पोखरेल, राजबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट दर्ता गरेका हुन् । उक्त रिटमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट हुने सम्पूर्ण काम कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा उक्त परियोजना नेपालको संविधानको धारा २६(१), (३) र धारा ३० को विपरित भएको भन्दै यो आयोजना अघि बढाउने सरकारको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सरकारले कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउमा खसालेर जलविद्युत निकाल्ने, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिञ्चाइ गर्ने योजना अघि बढाउन लागेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार र कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले सो आयोजनाको विरोध गर्दै आएका छन् । यसै विषयमा न्यायिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।