सर्वोच्चद्वारा जसपा विवादमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, निर्वाचन आयेगलाई निर्णय लिन सहज

१० साउन, काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको विवादसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।

निर्वाचन आयोगमा दल विभाजनसम्बन्धी कानुन अनुसार सुनुवाइ भइरहेका बेला परेको रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजालसबाट अन्तरिम आदेश नआएको हो।

निर्वाचन आयोगले जसपा विवाद निरुपणका लागि भोलि ५१ जना कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुलाई नागरिकतासहित झिकाएको छ।
आयोगको यस्तो निर्णयमा आफूले गत फागुनमा गरेको कार्यकारिणी समिति सदस्य हेरफेरमाथि सुनुवाइ नै नगरी उपेन्द्र यादव समूहलाई आधिकारिकता दिन लागेको भन्दै ठाकुर सर्वोच्च गएका थिए।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अन्तरिम आदेश नआएपछि निर्वाचन आयोगलाई जसपाको आधिकारिकता निरुपणको बाटो पनि खुलेको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएर साउन १५ गतेका लागि दुवै पक्षलाई छलफल गर्न झिकाएको छ।

जसपा विवाद बढिरहँदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समूहमा ३३ जना कार्यकारिणी समिति सदस्य छन् भने ठाकुर पक्षसँग १८ जना रहेका छन्। यस्तोमा कार्यकारिणी समिति सदस्यको गणना रोक्न माग गर्दै हालिएको रिटमा अन्तरिम आदेश नआएपछि विवाद निरुपणका लागि निर्वाचन आयोगलाई पनि बाटो खुलेको छ।