सामाजिक सुरक्षा योजनाले निर्माण व्यावसायलाई पार्ने असर

पुर्ण रुपमा लागू हुँदा धान्ने कसरी ?
धान्नै गार्हो भए पछि मान्ने कसरी ?

सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनाले निर्माण क्षेत्रमा करिब ४ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशतसम्म ओभर हेड कस्ट बढाउछ । जस्तैः उदाहरण को लागि कुनै निर्माण कार्य गर्दा कामको प्रकृति हेरेर १५ प्रतिसतदेखि ३० प्रतिशत सम्म ज्याला र तलबमा खर्च हुन्छ ।

एभरेजमा ज्याला र तलबको खर्च २० प्रतिशत मात्र जोडदा पनि रोजगारदाताले ब्यहोर्न पर्ने हुन्छ । २० प्रतिशतमा कुनै निर्माण व्यावसायि ले रु. १ करोडको निर्माण कार्य गर्दा उसको ज्याला र तलब बापत रु. २० लाख खर्च हुन्छ । सो रु. २० लाखको २० प्रतिसत कामदारहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा रु. ४ लाख सामाजिक सुरक्षा योजनामा कामदारको लागि दाखिला गर्नु पर्ने हुन्छ । यो भनेको टोटल कस्टको ४ प्रतिसत खर्च हो । अझ अदृश्य खर्चहरु समेतलाई ज्याला र तलब मै समावेस गरि ब्यालेन्स सिड बनाउनु पर्ने बाध्यताले गर्दा अर्को १ प्रतिशत देखि २ प्रतिशत सम्म ओभरहेड कस्ट बढ्दछ ।

यसले गर्दा टोटल ओभर हेड कस्ट ५ प्रतिसत देखि ६ प्रतिशत भन्दा माथि बढन सक्दछ । निर्माण व्यावसायिहरु ले यी सबै खर्चहरु १५ प्रतिशत ओभरहेड कस्टबाटै ब्यहोर्नु पर्ने हुँदा यो व्ययभार निर्माण व्यवसायले धान्नै सक्दैनन । यो योजना ले अन्य व्यवसायहरुलाई त्यति असर गर्दैन किनकी ती व्यवसायहरु मा आफुले दाखिला गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषको खर्च लाई खुद खर्चमा जोडि मुनाफा लिन पाइन्छ भने त्यसको भार अप्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ताहरु ले बेहोरिरहेका हुन्छन । तर निर्माण क्षेत्र मा सार्बजनिक खरिद ऎन अनुसार १५ प्रतिशत भन्दा बढी ओभर हेड कस्ट राख्न नपाइने कारणले ओभर हेड कस्ट बढाउन कानुनी अडचन फुकाउनु पर्ने हुन्छ ।

र, यो योजना पुर्ण रुपमा लागू भएमा कि ओभर हेड कस्ट बढाउनु पर्ने हुन्छ वा ओभर हेड कस्ट बढाउन नसकेको अबस्थामा निर्माण ब्यबसायीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गरेको रकम लाई आधार मानेर सम्बन्धित निकायले छुट्टै शीर्षक बाट भुक्तानी दिनु पर्ने हुन्छ । यो योजना पुर्ण रुपमा लागू भए पछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगार दाताले अनिवार्यरुपमा कामदारहरुको २० प्रतिशत रकम र कामदारहरुको तलब वा ज्याला बाट ११ प्रतिशत कट्टा गरि जम्मा ३१ प्रतिश काटेर सामाजिक सुरक्षा कोष मा दाखिला गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि सो रकम दाखिला नभएमा सम्बन्धित फर्मको कर फर्छौट (ट्याक्स क्लियरन्स) नहुने कानुनी ब्यबस्था गरिएको छ ।

तर, यो योजना शुरु भएको लामो समय भइसक्दा पनि अधिकतम निर्माण व्यावसायिहरु यसमा आवद्ध हुन सकिरहेका छैनन । किनकी यसले व्यावसायिहरुलाइ अत्याधिक मात्रामा आर्थिक भार बढाउछ । त्यसैले सरकार ले यो परिस्थितिलाई आकलन गरि एउटा निकास दिनुपर्दछ । खाली आफ्ना नीतिहरु लादनु भन्दा पनि सरोकारवाला निकायहरुसंग बसि घनिभुत छलफल गर्दै यसलाइ निचोडमा पुर्याउने जिम्मेवारी सरकारको नै हुन जान्छ ।

अतः यो योजना पुर्ण रुपमा लागू गर्नु भन्दा अगाडि नै यस समस्याको समाधान गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरुबिच घनिभुत छलफल गरि यसलाइ सहि निचोडमा पुर्याउन जरुरी छ । अन्यथा यसले नेपालको निर्माण क्षेत्र र निर्माण ब्यबसाय लाई मात्र होइन देश को समग्र भौतिक पुर्वाधार विकास मै अवरोधको अवस्था सृजना गर्दछ ।
प्रमोद लामिछाने
केन्द्रीय सदस्य, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ