वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी (भिडियो सहित)

सवाल सम्वाददाता

काठमाडौँ-वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराइने भएको छ । श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउने योजना तयार पारिएको हो ।

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपाल बाहिर रहेका करीब ४३ लाख नेपालीलाई यस योजनामा सहभागी गराउँदा दीर्घकालीन रुपमा आन्तरिक पूँजी निर्माण गर्न तथा विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नसमेत सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षाको योजनामा चरणबद्ध रुपमा आबद्ध गर्न सिफारिश समेत गरेको छ । पहिलो चरणमा नेपालबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरेका देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा जाने नेपाली श्रमिकलाई समेट्न छ ।

दोस्रो चरणमा विदेशमा व्यापार÷व्यवसाय गरिरहेका नेपाली नागरिक र तेस्रो चरणमा गैरआवासी नेपालीलाई समेत यो योजनामा समेट्न सिफारिश गरिएको मन्त्रालयाले जनाएको छ । मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा योजनाको कार्यान्वयन गर्दा प्रारम्भमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा धेरै नेपाली रहेकामध्येबाट उपयुक्त देश छनोट गरी कार्यक्रम शुरु गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यो मुलुकबाट प्राप्त अनुभवको आधारमा अन्य मुलुकमा पनि त्यस्तो योजना क्रमशः विस्तार गर्दै लैजान सरकारसमक्ष सिफारिश गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेखित योजनामा सहभागी हुनेलाई वार्षिक न्यूनतम रु २४ हजार र अधिकतम रु तीन लाखको सीमाभित्र रही आफ्नो वित्तीय क्षमताअनुसार योजनामा योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तो योजनामा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रुपमा योगदान रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिमारिसमा उल्लेख छ ।

योगदानको रकम सम्बन्धित रोजगारदाताले नै जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन र योजनाको कार्यान्वयन र योगदानको रकम सङ्कलनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारीस्तरमै वार्ता गरी दुई सरकारबीच समझदारी कायम गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।

योगदानकर्ता ६० वर्ष पूरा भएपछि शारीरिक एवं मानसिक अशक्तता भएमा वा वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी स्वदेश फर्किएमा वा नियमित तीन वर्षसम्म योगदान नगरे र योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा योगदानकर्ताले चाहेमा योजनाको रकम निवृत्तिभरण योजनामा रुपान्तरण गर्न सक्ने बाटोसमेत खुला राखिएको छ । प्रतिवेदनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने कानूनी आधार निर्माण गरी विसं २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । मंगलबार प्रतिवेदन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई बुझाईएको छ ।

हेर्नुस भिडियो