मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

२४ जेठ, काठमाडौं– संसद विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतका कानुन व्यवसायीले अहिलेको सरकार कामचलाउ हैसियतको रहेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि संविधान अनुसार संसद नरहने र सदस्य नरहेपछि स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले सरकार कामचलाउ हुने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसहितका कानुन व्यवसायीहरुले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न, मन्त्रिपरिषद थप विस्तार नगर्न र राज्यकोषमा भार पर्ने कुनै काम नगर्न नगराउन आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दिएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका (जसपा)का दश जना र नेकपा एमालेका दुई जना नेतालाई समेटेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुभएको थियो ।